अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा सूचविणाऱ्या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी

सुप्रीम कोर्टाने १९ मे रोजी एक आदेश देऊन अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत कोर्टाने हे आदेश दिले होते. या आदेशाचे देशभरात पडसाद उमटले होते. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. हा आदेश दलितांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत योग्यती भूमिका घ्यावी अशी मागणी होत होती. भाजपच्या मित्रपक्षांकडूनही यासाठी दबाव वाढवण्यात आला होता.
[amazon_link asins=’B07C2ZW7ZB’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e39277ee-9bdb-11e8-8913-998937e4334c’]

भाजपच्या दलित खासदारांनीही जुना कायदा लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला छेद देण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याचे निश्चित केले. तसं विधेयक संसदेत आणून त्यास दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळवण्यातही सरकारने यश मिळवले आहे.