काँग्रेसने नेहमीच राम मंदिराच्या प्रश्नावर उदासीनता दाखवली आहे तसेच हा मुद्दा कधी निकाली निघूच नये या साठी काँग्रेसने प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे राम मंदिराच्या मुद्द्यावर बोलण्याचा कॉंग्रेसला अधिकारच नाही, असे अमित शहा म्हणाले. गेली नऊ वर्षे हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. काँग्रेसने या खटल्यावर जर सरकारच्या वतीने चांगली बाजू न्यायालयात मांडली असती तर आज हा खटला निकाली निघून मंदिर उभा राहिले असते.
राम मंदिराचा मुद्दा असाच प्रलंबित राहिला तर आपण आदेशाची वाट बघत राहाल कि अध्यादेश काढाल असे विचारले असता आम्ही अध्यादेश काढू असे अमित शहा म्हणाले. तर त्यांना सध्या सुरु असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर विचारले असता ते म्हणाले कि मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात आम्ही १५ वर्ष सत्तेवर राहिलो आहे. या १५ वर्षात केलेल्या कामाच्या विश्वासावर आम्हाला लोक निवडून देतील. तसेच राजस्थान मध्ये हि काँग्रेसमध्ये अंतर्गत विरोध असल्याने तेथे हि आमच्या कामाच्या बळावर आम्ही विजय संपादित करू असे अमित शहा म्हणाले आहेत.
राम मंदिराच्या मुद्द्यावर राजकारण केले जाणार हे राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवलेले भाकीत सत्यात उतरत असल्याचे आपणाला पाहायला मिळते आहे. लोकसभेची निवडणूक पार पडेपर्यंत हा मुद्दा चर्चेच्या अग्र भागी राहण्याची संभावना आहे. तर येत्या काळात राम मंदिर प्रश्नी सरकार महत्वाची भूमिका घेईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील दोन दिवसात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सरकारने राम मंदिर प्रश्नी अध्यादेश काढावा असे विधान केले होते. आता अमित शहा यांनी हि अध्यादेशाच्या मुद्द्यावर भाष्य केल्यामुळे अध्यादेश काढला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.