मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता ठाकरे सरकारवर विरोधकांकडून निशाणा साधला जात आहे. हा मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उपाय सांगितला आहे. त्यासंदर्भात आठवले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही देणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. त्यात आता रामदास आठवले यांनी वक्तव्य केले. ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आम्ही न्यायालयाचा सन्मान राखतो. मात्र, राज्य सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपण प्रयत्न करणार आहोत. क्षत्रिय मराठा समाजातील गरिबांना आपण आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मोदींना साकडे घालणार आहे. त्यांना आरक्षण मिळाल्यास मराठा समाजाला त्यातून आरक्षण मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविता येत नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, ते केवळ न्यायालयाचे मत आहे पण कायदा नाही. तसेच संविधानाचीही तशी नियमावलीही नाही. त्यामुळे सवर्ण गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा पंतप्रधान मोदींनी केला असून, आरक्षण आता 59.50 टक्के झाले आहे.