Ration Cards | सरकारने रेशन कार्ड जारी करण्यासाठी नवीन रजिस्ट्रेशन सुविधा केली जारी, जाणून घ्या आता कसा करावा अर्ज ?
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Ration Cards | केंद्र सरकारने (Central Government) शुक्रवारी 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेशन कार्ड जारी करण्यासाठी सामायिक नोंदणी सुविधा सुरू केली. या नोंदणीचा उद्देश बेघर लोक, निराधार, स्थलांतरित आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेसाठी (Ration Cards) अर्ज करण्यास सक्षम करणे हा आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा National Food Security Act (NFSA) सुमारे 81.35 कोटी लोकांना कमाल संरक्षण प्रदान करतो. सध्या सुमारे 79.77 कोटी लोकांना या कायद्यांतर्गत अत्यंत सवलतीने अन्नधान्य दिले जाते. त्यानुसार आणखी 1.58 कोटी लाभार्थी जोडले जाऊ शकतात.
माय रेशन – माय राईट (My Ration – My Rght)
अन्न सचिव सुधांशू पांडे (Sudhanshu Pandey) म्हणाले की, सामान्य नोंदणी सुविधा (माय रेशन – माय राईट) चा उद्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची त्वरीत निवड करणे आहे. तसेच, अशा लोकांना रेशन कार्ड (Ration Cards) जारी करण्यात मदत करणे, जेणेकरून ते एनएफएसए अंतर्गत पात्रतेचा लाभ घेऊ शकतील.
सुमारे 4.7 कोटी शिधापत्रिका रद्द केल्या
ते म्हणाले की, गेल्या सात ते आठ वर्षांत अंदाजे 18 ते 19 कोटी लाभार्थ्यांच्या सुमारे 4.7 कोटी शिधापत्रिका विविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आल्या. पात्र लाभार्थ्यांना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे नियमितपणे नवीन कार्ड (New Ration Cards) देखील जारी केले जाते.
महिनाअखेरीस सर्व राज्यांमध्ये लागू होईल ही योजना
सचिव म्हणाले की, सुरुवातीला नवीन वेब-आधारित सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्ध असेल.
या महिन्याच्या अखेरीस सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात सुरू होईल.
सचिवांच्या मते, या 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आसाम (Assam), गोवा (Goa), लक्षद्वीप (Lakshadweep),
महाराष्ट्र (Maharashtra), मेघालय (Meghalaya), मणिपूर (Manipur), मिझोराम (Mizoram), नागालँड (Nagaland),
त्रिपुरा (Tripura), पंजाब (Punjab) आणि उत्तराखंड (Uttarakhand) यांचा समावेश आहे.
अनुदानित अन्नधान्य
एका प्रश्नाला उत्तर देताना पांडे म्हणाले की, शिधापत्रिका (Ration Cards) मित्राची जबाबदारी कोणतीही डिजिटल जाणकार व्यक्ती पार पाडू शकते, जी सामाजिक जबाबदारी म्हणून पार पाडू शकते.
’वन नेशन – वन रेशन कार्ड’ प्रकल्पाच्या यशानंतर माय रेशन – माय राईट सुरू करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, देशातील 67 टक्के लोकसंख्येला अनुदानित दराने अन्नधान्य पुरवले जाते.
Web Title : – Ration Cards | the government has issued a new registration facility for issuing ration cards how to apply
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update