खुशखबर ! कर्ज घेणार्‍यांना RBI कडून मोठा ‘दिलासा’, जारी केला ‘हा’ आदेश, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्ज घेण्याची पद्धत लवकरच बदलणार आहे. बँकांना आता रिटेल लोन देण्याच्या चॅनेलमध्ये बदल करावा लागणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डायरेक्ट सेलिंग एजंटच्या माध्यमातून रिटेल लोन सोर्स करणे आणि कर्जदाराच्या कागदपत्रांना फिजीकल व्हेरीफाय करण्यावर प्रतिबंध घातला आहे. केंद्रीय बँकेच्या हवाल्याने याबाबत इकाॅनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे.

RBI ने का टाकलं हे पाऊल ?
केंद्रीय बँकेने हा निर्णय यासाठी घेतला आहे कारण कर्जदारांच्या खासगी माहितीचा गैरवापर होऊ नये, हा यामागील हेतू आहे. केंद्रीय बँकेची इच्छा आहे की, बँकांची जोखीम कमी केली जावी. RBIच्या या आदेशानंतर अनेक लँडर्सना कंझ्युमर लोन आणि क्रेडिट कार्डची ग्रोथ घटण्याची भीती आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की बँका आता हे प्रकरण नियामक आणि सरकारकडे घेण्याची तयारी करत आहेत.

बँकांसमोर काय आहेत नवीन मार्ग?
रिटेल अ‍ॅसेटचा भारी भक्कम हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग एजंटच्या माध्यमातून सोर्स केला जातो. यात पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आणि कंझ्युमर क्रेडिट समाविष्ट आहे. ही सुविधा जवळपास एका दशकापासून सुरू आहे. ज्यामुळे बँकांना रिटेल लोन ग्रोथ वाढवण्यासाठी मदत झाली आहे. आरबीआयच्या या आदेशानंतर अशी शक्यता आहे की, बँकांकडून नियुक्त केलेले एजंट eKYC द्वारे डेटा व्हेरीफाय करतील. हे देखील शक्य आहे की बायोमेट्रिक रिडर ग्राहकाकडे नेण्याचा मार्ग काढला जाईल.

एजंटची भूमिका मर्यादित असायला हवी
या वृत्तात एका बँकरच्या हवाल्याने असेही नमूद करण्यात आले आहे की, आरबीआयचं म्हणणं आहे की, या एजंटची भूमिका मर्यादित असायला हवी. लोनसाठी दिलेले डॉक्युमेंट्स बँकांकडूनच व्हेरीफाय व्हायला हवेत. याचं आऊटसोर्सिंग करणं टाळायला हवं. असे म्हटले जात आहे की, अँटी मनी लाँड्रिंग कायदा आल्यानंतर याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली होती. सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं जात आहे की, अशीही शक्यता आहे की, आरबीआयने हे पाऊल फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF)च्या 39 सदस्यांकडून नियमांना फॉलो करण्याला लक्षात घेऊन टाकले असावे. FATF ही एक आंतर-सरकारी धोरण-निर्माता आहे, जी पॅरिस समिट दरम्यान 1928 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

Visit : Policenama.com

 

Loading...
You might also like