RBI नं डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उचलले नवे पाऊल, ऑफ-लाईन पेमेंटच्या सुविधेला दिली मंजूरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँकेने गुरूवारी पायलट आधारावर ‘ऑफलाइन’ म्हणजे इंटरनेटशिवाय कार्ड आणि मोबाइलद्वारे किरकोळ आर्थिक व्यवहार करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे (ऑफलाइन पेमेंट थ्रू कार्ड). जेथे इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नाही, अशा ठिकाणच्या ग्राहकांनासुद्धा डिजिटल व्यवहार करता यावेत, हा यामागील हेतू आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘विकासात्मक आणि नियामकीय धोरणावरील वक्तव्यात म्हटले की, केंद्रीय बँक ऑफलाइन पेमेंटसाठी नेहमी प्रोत्साहन देत आली आहे.

यासाठी पायलट योजनेंतर्गत वापरकर्त्यांचे हित, सुरक्षा इत्यादी लक्षात घेऊन ऑफलाइन माध्यमातून अन्य सुविधांसह छोट्या रक्कमेचा आर्थिक व्यवहार करण्याच्या परवानगीचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, या संदर्भात लवकरच निर्देश जारी करण्यात येतील. केंद्रीय बँकने म्हटले की, पायलट योजनेतून मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारावर योजना लागू करण्यासंदर्भात सविस्तर दिशानिर्देश जारी करण्यात येतील. आरबीआयने म्हटले की, विशेषकरून दुर्गम भागात इंटरनेटचा अभाव किंवा त्याच्या कमी वेगामुळे डिजिटल व्यवहारात अडचणी येतात.

याचा विचार करून कार्ड, वॉलेट आणि मोबाईल उपकरणांच्या माध्यमातून ऑफलाइन पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. आशा आहे की, यामध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल. केंद्रीय बँकेने हे सुद्धा म्हटले की, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (पीएसओ) ला ऑनलाइन समस्या निवारण (ओडीआर) लागू करावे लागेल. डिजिटल आर्थिक व्यवहार वाढवण्यासह समस्या आणि तक्रारी सुद्धा वाढल्या आहेत. तक्रार निवारणाची ही व्यवस्था नियम आधारित आणि पारदर्शी असेल. यामध्ये मानवी हस्तक्षेप होणार नाही किंवा जर झाला तरी तो खुप कमी असेल. या उपक्रमाचा उद्देश समस्या आणि तक्रारींचे वेळेवर निरसन करणे आहे.