स्वस्त कर्जाच्या अपेक्षांना RBI चा ‘झटका’ !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्ज स्वस्ताईच्या अपेक्षांना धक्का बसला असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर रेपो दर 5.15 टक्के राहील.

आरबीआयने जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.1 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. आरबीआयचा हा अंदाज आर्थिक आघाडीवर एक धक्का आहे. जुलै ते सप्टेंबरच्या तिमाहीत जीडीपी विकास दर 4.5 टक्के होता, जो सहा वर्षातील सर्वात निम्न स्तर आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत तो 5 टक्के होता. त्याच वेळी, आरबीआयने दुसर्‍या सहामाहीत (ऑक्टोबर-मार्च) किरकोळ चलनवाढीचा अंदाज 4.7-5.1% पर्यंत वाढविला आहे. पूर्वीचा अंदाज 3.5% ते 3.7% होता. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दर 4.90 टक्के आणि बँक दर 5.40 टक्के ठेवला आहे.

शेअर बाजारात मोठी घसरण –
आरबीआयच्या आर्थिक धोरणांच्या बैठकीनंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. दुपारी 11.30 वाजता सेन्सेक्स 113.43 अंकांनी 40,963.72 वर व निफ्टी त्या 26.05 अंकांच्या वाढीसह 12,069.25 वर पोहचला होता. पण आरबीआयच्या घोषणेनंतर सेन्सेक्स 40 अंक खाली घसरून 40 हजार 800 च्या पातळीवर आला.

याआधी आरबीआयनं सलग पाचवेळा रेपो रेटमध्ये कपात केली होती. विकास दराचा वेग कमी झाल्यानं आरबीआय रेपो रेटमध्ये आणखी कपात करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र या सगळ्यांच्या अपेक्षांना रिझर्व्ह बँकेनं धक्का दिला आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय ?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.

केंद्रीय बँक आरबीआयच्या रेपो रेटच्या आधारे बँकांना कर्ज देते. रेपो दर जितका कमी असेल तितका बँकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. रेपो दर कमी झाल्यानंतर बँकांना व्याज दर कमी करण्यास भाग पाडले जाते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी घेतल्या जाणाऱ्या आर्थिक धोरणांच्या बैठकीत रेपो दराचा आढावा घेते.