बँकांकडून ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज घेऊन ते बुडवाऱ्यांची यादी जाहीर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही उर्जित पटेल यांनी त्याचे पालन केले नाही. त्यावर सीआयसीने नाराजी व्यक्त केली असून, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल आपल्याला कठोर दंड का केला जाऊ नये, याचा खुलासा करण्याचे आदेश आयोगाने पटेल यांना दिले आहेत. अशा कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करण्याचा निर्णय तत्कालिन माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी जयंतीलाल प्रकरणात घेतला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता.
२० सप्टेंबर रोजी केंद्रीय दक्षता आयोगापुढे बोलताना उर्जित पटेल यांनी आयोगाने सार्वजनिक जीवनातील दक्षतेबाबत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची स्तुती केली होती. सार्वजनिक जीवनात पारदर्शकता यावी, प्रामाणिकपणा वाढीस लागावा यासाठी ही मार्गदर्शक तत्वे आवश्यक आहेत, असे पटेल तेव्हा म्हणाले होते याचा उल्लेख सीआयसीचे आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचे आयुक्त, उपायुक्तांचे म्हणणे आणि माहिती अधिकार धोरणाबाबत बँकेच्या वेबसाइटवरील मजकूर यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे.
