खुशखबर ! RBI चा मोठा निर्णय, आता वर्षाला 1.25 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना देखील मिळणार छोट्या सहकारी संस्थांकडून कडून लोन, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आरबीआयने ग्रामिण आणि उप-शहरी भागातील सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना कर्जवाटपाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपयांवर आणली. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि सूक्ष्म-वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याच्या पात्रतेची व्याप्ती देखील वाढविण्यात आली. त्यानुसार आता ग्रामीण भागात १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले लोक कर्ज घेण्यास सक्षम असतील. पूर्वी ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत होती. शहरी व उपशहरी भागातील अशा संस्थांच्या ग्राहकांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा १.६० लाख वरून दोन लाख रुपये करण्यात आली आहे.

आरबीआयने म्हटले आहे की लहान ठिकाणी रोख उपलब्धता आणि अर्थव्यवस्थेची सुव्यवस्था या बाबतीत मायक्रोफायनान्स संस्थांची महत्त्वाची भूमिका असल्याने निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील.

बँकिंग सिस्टम मजबूत आहे, काळजी करण्याची गरज नाही :
अनियमिततेच्या कारणामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (PMC) कारवाई करण्यात आली आहे. याचा धागा पकडून शक्तीकांत दास म्हणाले, “सर्व सहकारी बँकांना एका घटनेमुळे त्याच दृष्टिकोनातून पाहू नये.” या बँकांच्या नियमनाचा पुन्हा विचार केला जाईल. सरकारशी याबाबत चर्चा केली जाईल. दास म्हणाले की बँकिंग व्यवस्था चांगली आणि सुरक्षित आहे. त्यामुळे काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही.

उद्योगांना गती मिळेल : नीती आयोग
यावर्षी सलग पाचव्यांदा आरबीआयच्या रेपो दरात कपात झाल्यामुळे सुस्त अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग घेण्यास तयार आहे. रिटेल लोनची मागणी वाढल्यामुळे रिअल इस्टेट आणि वाहन क्षेत्राला दिलासा मिळू शकेल, असे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे. तर कर्जे स्वस्त झाल्यानंतर मोठ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कामकाजात देखील वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. वित्त मंत्रालयानेही आरबीआयच्या या निर्णयाला निर्णायक घोषित केले आहे.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर सांगितले की सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सुस्त अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. खाजगी वापर आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनपर पावले उचलली जातील.

अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना :
पॉलिसी दर कपातीचा फायदा सामान्य माणसापासून उद्योग व अर्थव्यवस्थेपर्यंत होईल. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, सलग पाचव्या कपातीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ८ टक्के विकास दर साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठण्यास मदत करेल.

ते म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांपासून सरकार आणि आरबीआय सातत्याने विकासदर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्याचा परिणाम लवकरच दिसून येईल. एकीकडे सरकार देशभरात व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत वाढ करीत आहे, तर आरबीआय सहज भांडवल देऊन विकासाची गती वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जीडीपी वाढीचा दर सध्या ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, परंतु लवकरच तो ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकेल.

सरकारच्या नुकत्याच झालेल्या बूस्टर डोसनंतर आरबीआयच्या या कारवाईमुळे बाजारातील उलाढाली वाढतील, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. वाढीचा दर वाढवून रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने अलीकडेच कॉर्पोरेट करात मोठ्या प्रमाणात कपात केली होती. आता आरबीआयने कर्ज स्वस्त करून सामान्य माणूस आणि उद्योगाला अधिक फायदा होईल.

visit : Policenama.com