ज्येष्ठांच्या बचतीवर ‘गंडांतर’ ! 4.1 कोटी खातेदारांना व्याज दर कपातीचा ‘फटका’ ?, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थव्यवस्थेला बुस्ट करण्यासाठी सरकार आणि RBI अनेक प्रयोग करत आहे. एक प्रयोग आहे कर्ज स्वस्त करुन लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे, जेणे करुन लोक कर्ज घेऊन खरेदी करतील. 4 ऑक्टोबरला आरबीआयने व्याज दरात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. स्टेट बँक नुसार या कपातीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या चार कोटी पेक्षा जास्त टर्म डिपॉजिट खात्यावर मिळणाऱ्या व्याज दरात आणखी कपात होईल. कर्ज स्वस्त होण्याचा परिणाम बँकेतील जमा खात्यावर होईल ज्यामुळे व्याजदर कमी होतील. 1 ऑक्टोबरपासून व्याजदर बाजारानुसार निश्चित करण्याचा नवा फॉर्म्यूला लागू होईल. रिझर्व बँक जसे की आपला रेपो दर कमी करेल तर बँका देखील आपल्या व्याज दरात बदल करेल.
स्टेट बँकेच्या मते देशभरातील बँकेत जवळपास 14 लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या सात टक्क्याच्या टर्म डिपॉजिटच्या रुपात जमा आहे. व्याजदर मागील 6 वर्षात 8.1 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 5.5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहेत.
देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँकेने म्हणजेच स्टेट बँकने आपल्या रिसर्च नोटमध्ये लिहिले की या दरम्यान सध्याचे जमा खात्यावरील व्याजदर खाली जाऊ शकतात. यामुळे खासगी उपभोग खर्चात कमी येण्याची शक्यता आहे.
1 ऑक्टोबरच्या दरम्यान बँका व्याजदराचा नवा फॉर्म्यूला स्विकारणार आहेत. जुन्या पद्धतीत ही त्रूटी सांगण्यात येत आहे की ज्या दराने रिझर्व बँकला कर्ज मिळत होते त्याने रेपो दरात बदलाचा फायदा ग्राहकांना नाही तर बँकांना होत होता. आता सरकार रेपो दर आणि ट्रेजरी बिल सारख्या पर्यायातून मिळून दर निश्चित करेल. या नव्या दर फॉर्म्यूल्याला रेपो रेट लिकिंग रेट (RLLR) म्हणण्यात येईल. बँका आता खासगी बेस रेट आणि जमा रक्कमेच्या आधारे पहिल्यासारखे कर्जाचे व्याजदर निश्चित करु शकणार नाही.
व्याज दरात कपात करण्याचा परिणाम ज्येष्ठांना मिळणार नाही तर एकूण अंतर्गत कर्जावर होईल. लोकांनी मोठ्या प्रमाण कर्ज घेतले आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये अंतर्गत कर्ज जीडीपीच्या 2.4 टक्के होते जे आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये 3.9 टक्के होते.
सरकार बँकांना कर्ज मेळावे सुरु करण्यास सांगत आहे आणि बँका सरकारकडे मंदी दूर करण्यासाठी करांवर सूट मागत आहे. स्टेट बँकच्या आर्थिक तज्ञ्जांनी कमी होणाऱ्या व्याज दरांचा ज्येष्ठ नागरिकांवर पडणारा आर्थिक भाराला करात सूट देऊन दूर करण्याची शिफारस ठेवली आहे.
बँकेच्या आर्थिक रिसर्च टीमचे म्हणणे आहे की या योजनेत मिळणारा व्याज दर टॅक्सेबल आहे आणि जर 8.6 टक्के व्याज धरुन चाललो तर मार्च 2018 पर्यंत जवळपास 38,663 कोटी रुपये ज्येष्ठांना द्यावे लागतील. जर सरकारने या व्याजदराला पूर्णता कमी केले तर टॅक्स फ्री होईल. यामुळे सरकारवर याचा 3092 कोटी रुपयांचा बोझा पडेल. सरकारच्या तिजोरीवर 0.2 टक्के ताण वाढेल. परंतू प्रश्न हा आहे की हा तोटा देखील करदात्यांकडून वसूल केला जाणार?
या आर्थिक परिस्थितीत सरकार आणि बँकेकडे काही मर्यादित उपाय आहेत. आता निवडायचे हे आहे की कोणता उपाय योग्य ज्याने लोकांचे कमीत कमी नुकसान होईल.
Visit : Policenama.com
- बाजारातील ‘कोल्ड्रिंक’ पेक्षा घरात अशी तयार करा आरोग्यदायी शीत पेय
- लिंबू सरबत आरोग्यासाठी आहे गुणकारी, नियमित घेतल्यास होतील ‘हे’ फायदे
- तारुण्य टिकविण्यासाठी तरूणांनी ‘हे’ खावे, व्यक्तीमहत्व खुलण्यासाठी आवश्य
- दम्याचा त्रास असेल तर घरातील ‘हा’ पदार्थ आहे रामबाण उपाय, जाणून घ्या
- मुलींमध्ये अठराव्या वर्षानंतर उद्भवू शकतात ‘या’ समस्या, करा ‘हे’ उपाय
- पुरूषांनो, डोक्याला टक्कल पडली असेल तर करा ‘हे’ खास घरगुती उपाय
- महिलांनी ‘हे’ फळ खाल्ले तर येणार नाही ‘हार्टअटॅक’, हे आहेत आरोग्यदायी फायदे
- तुम्हाला ‘ही’ सवय असेल तर वेळीच व्हा सावध, हाडे होऊ शकतात ठिसूळ
- परीक्षेचे टेन्शन घेऊ नका, तणावमुक्त राहण्यासाठी अशी करा तयारी
- आरोग्यासह सौंदर्य प्रदान करणारे आहे ‘हे’ पारंपारिक पेय, नियमित प्या