RBI Policy : व्याजदरामध्ये नाही झाला कोणताही बदल, स्वस्त EMI साठी पहावी लागेल वाट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) व्याजदरावरील निर्णय दिला आहे. व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. दरम्यान, या वर्षाचा विचार केला तर रिझर्व्ह बँकेने लॉकडाउन पाहता 2 वेळा व्याज दरात 1.15 टक्क्यांनी कपात केली आहे. त्याचबरोबर आरबीआयने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देऊन सोन्याच्या दागिन्यांवरील कर्जाचे मूल्य वाढविले आहे. आता 90% पर्यंत कर्ज उपलब्ध होईल. आतापर्यंत सोन्याच्या एकूण मूल्यांपैकी केवळ 75% कर्ज दिले गेले आहे. आपण ज्या बँकेत किंवा नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीत आपण सोन्याच्या कर्जासाठी अर्ज करता ते प्रथम आपल्या सोन्याची गुणवत्ता तपासतात. कर्जाची रक्कम सोन्याच्या गुणवत्तेनुसार ठरविली जाते. बँका सहसा सोन्याच्या किंमतीच्या 75 टक्के पर्यंत कर्ज देतात.

आरबीआयचा निर्णय-
आरबीआयने व्याज दरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो दर 4% वर कायम आहे. एमपीसीने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के राहील. एमएसएफ, बँक दर 4.25% वर कायम आहेत.

का कमी केले नाही व्याजदर ?
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जूनमधील महागाई लक्षात घेता आरबीआय यावेळी रेपो दरात कोणताही बदल करणार नसल्याचा अंदाज वर्तविला जात होता. यावर्षी जूनमध्ये महागाईचा दर मार्चमध्ये 5.84 टक्क्यांवरून वाढून 6.09 टक्के झाला आहे. हे आरबीआयच्या मीडियम टर्म टार्गेटपेक्षा जास्त आहे. आरबीआयचे हे टार्गेट 2-6 टक्के आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरी सुरू-
आरबीआयच्या धोरणाचा आढावा घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, देशात आर्थिक सुधारणांची सुरूवात झाली आहे. चांगली गोष्ट म्हणजे भारतीय परकीय चलन साठा वेगाने वाढत आहे. दरम्यान, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. जानेवारी ते जून या काळात मोठ्या अर्थव्यवस्थांची आर्थिक परिस्थिती खूप वाईट होती. चांगल्या उत्पन्नामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल. कर्जाच्या दरात मोठी घसरण झाली.

पुढच्या वर्षी निगेटिव्ह होऊ शकतो GDP ग्रोथ –
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, दुसर्‍या तिमाहीत म्हणजे जुलै- ऑगस्ट -सप्टेंबरमध्ये महागाई दर उच्च राहू शकेल. दरम्यान, ऑक्टोबरपासून ते कमी होण्याची शक्यता आहे. FY21 मध्ये जीडीपी वाढ नकारात्मक होईल अशी अपेक्षा आहे. इकोनॉमिक रिवाइवलसाठी महागाईवर लक्ष ठेवले गेले आहे.