सणासुदीपुर्वीच RBI नं दिला सर्वसामान्यांना झटका, मिळणार नाही EMI वर दिलासा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – सणांच्या सीझनपूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) च्या बैठकीतील निर्णयांची घोषणा झाली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.

रेपो रेट 4 टक्केवर कायम
यादरम्यान त्यांनी सांगितले की, रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच रेपो रेट चार टक्केवर कायम राहणार आहे. सणांचा सीझन पाहता अपेक्षा केली जात होती की, आरबीआय डिमांड वाढवण्यासाठी रेपो रेटची कपात करू शकतो. मात्र, असे काहीही झालेले नाही. मागील ऑगस्ट महिन्यात आरबीआयच्या चलनविषय धोरण समितीच्या बैठकीत सुद्धा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. मात्र, केंद्रीय बँकेने यापूर्वी मागील दोन बैठकीत रेपो रेटमध्ये 1.15 टक्केची कपात केली आहे. सध्या रेपो दर चार टक्के, रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के आहे.

– आरबीआय गव्हर्नरने म्हटले की, अपेक्षा आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत जीडीपी ग्रोथ पॉझिटिव्हमध्ये जाईल.

– आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, सर्व सेक्टरमध्ये ग्रोथ दिसून येत आहे. आता कोविड रोखण्यापेक्षा जास्त फोकस रिव्हायवलवर आहे.

– त्यांनी जीडीपी ग्रोथ अंदाज निगेटिव्हमध्ये 9.5 टक्के ठेवला आहे. तर छोट्या कर्जदारांसाठी 7.5 कोटी रूपयांच्या कर्जाला मंजूरी दिली आहे.

– नव्या हौसिंग लोनवर रिस्क वेटेज कमी केले आहे. तर डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन म्हणून आरटीजीएस 24 तास लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

– आरबीआय गव्हर्नरने म्हटले की, आमचा फोकस फायनान्स सोपे करणे आणि ग्रोथ वाढवण्यावर आहे. हे लक्ष्य समोर ठेवून पुढील आठवड्यात 20,000 कोटी रूपयांचे ओपन मार्केट ऑपरेशन म्हणजे ओएमओ करू. ओएमओ अंतर्गत केंद्रीय बँक सरकारी सिक्युरिटी आणि ट्रेझरी बिलाची खरेदी आणि विक्री करते. भारतात हे काम आरबीआय करते. आरबीआयला जेव्हा अर्थव्यवस्थेत पैशांचा पुरवठा वाढवायचा असतो, तेव्हा बाजारात सरकारी सिक्युरिटी खरेदी करते. जेव्हा त्यास अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा घटवण्याची गरज असते, तेव्हा ती बाजारात सरकारी सिक्युरिटी विकते.

28 सप्टेंबरला होणार होती बैठक
रिझर्व्ह बँकेने प्रथम चलनविषयक धोरण समितीची बैठकीची तारीख 28 सप्टेंबर ठरवली होती. परंतु, समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या कारणामुळे बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. सरकारने एमपीसीमध्ये तीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. तीन प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अशिमा गोयल, जयंत आर. वर्मा आणि शशांक भिडे यांना एमपीसीचा सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहे. या सदस्यांची नियुक्ती चेतन घाटे, पामी दुआ, रविंद्र ढोलकिया यांच्या ठिकाणी केली आहे. त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये पूर्ण झाला होता.