सरकारी सेवेतील 30 लाख कर्मचारी होणार ‘स्मार्ट’, CBC ची केली स्थापना

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचारी कल्पक, जबाबदार आणि तंत्रज्ञान कुशल व्हावेत यासाठी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच फेररचनेचे मोठे पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलले आहे. यासाठी तीन सदस्यांच्या उच्चाधिकार आयोगाची म्हणजेच कॅपॅसिटी बिल्डिंग कमिशनची (सीबीसी) स्थापना केली असून त्याचे प्रमुखपद क्वालिटी कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे (क्यूसीआय) माजी प्रमुख अदिल झैनुलभाई यांच्याकडे दिले आहे. यामुळे सरकारी सेवेतील ३० लाख कर्मऱ्यांच्या कौशल्यांत व कामकाजात सुधारणा होणार आहे.

आयआयटीच्या (मुंबई) १९७७ च्या तुकडीचे अदिल असून, त्यांनी हारवर्ड बिझिनेस स्कूलमधून (एचबीएस) पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. सध्या एचबीएसच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या भारतातील संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत. पब्लिक एंटरप्रायजेस सिलेक्शन बोर्डचे अध्यक्षपद मोदी यांनी आधीच खासगी कंपनीतील महिलेकडे दिले आहे. देशातील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसाठी अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी नियुक्तीचे काम हा बाेर्ड करतो.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकांवरून मोदींनी नेहमीच त्यांची खरडपट्टी काढली आहे. त्यामुळे त्यांना अधिक जबाबदार, कल्पक, पुढाकार घेणारे, व्यावसायिक वृत्तीचे आणि तंत्रज्ञान कुशल बनविण्यासाठी मोदी खूप उत्सुक आहेत. पारदर्शकतेवर मोदींनी वारंवार भर दिला आहे.

सीबीसीच्या इतर सदस्यांत बालासुब्रमणियम आणि परदेशी आयोगाचे इतर दोन सदस्य रामास्वामी बालासुब्रमणियम आणि प्रवीण परदेशी (प्रशासन) आहेत. ही समिती कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा दर्जा सुधारावा यासाठी सर्व सरकारी कार्यालये आणि प्रशिक्षण संस्थांवर लक्ष ठेवून समन्वय राखील.

इतर अनेक विभागांच्या कामकाजात एकात्मता आणण्याचा प्रयत्न मोदी करत आहेत. कार्मिक सचिव दीपक खांडेकर यांच्याकडे निवृत्ती वेतन आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाची जबाबदारी दिली गेली आहे. मध्य प्रदेश केडरचे भारतीय प्रशासन सेवेच्या १९८५च्या तुकडीचे खांडेकर हे अधिकारी आहेत. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयात सचिवपदही खांडेकर भूषवतील.