चीनच्या विरूद्ध ‘तिबेट कार्ड’ खेळणे भारतासाठी का ठरू शकते ‘घातक’ ?

नवी दिल्ली : भारत आणि चीनमध्ये पूर्व लडाखयेथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून तणाव आहे. हिंसक संघर्ष, किरकोळ चकमक याशिवाय कुटनितीच्या आघाडीवर सुद्धा मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, या संघर्षाला रोखठोख उत्तर देऊन सुद्धा भारताने शांततेचा मार्ग धरलेला आहे. या दरम्यान, राजकीय तज्ज्ञ सतत चर्चा करत आहेत की, अखेर भारत चीनला शांत करण्यासाठी तिबेट कार्ड का खेळत नाही. तिबेट कार्ड काय आहे आणि भारताला याचा फायदा किंवा नुकसान कसे होऊ शकते, ते जाणून घेवूयात.

चीनला आहे भिती
तिबेट सोडून भारतात राहणारे धर्मगुरू दलाई लामा यांना चीनच्या अन्यायाविरूद्ध अमेरिकेपासून सर्व मोठ्या युरोपियन देशांकडून सहानभूती मिळाली. आता चीनला भिती आहे की, दलाई लामा आणि दुसर्‍या निर्वासित तिबेटीयनच्या मदतीने भारत चीनच्याविरूद्ध नवी आघाडी उघडू शकतो. चीनचा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अनेकदा भारताला असे न करण्यासाठी धमकावत सुद्धा असतो.

भारत का आहे यापासून दूर
भारताने चीनच्या विरोधात कधीही ही पद्धत अवलंबलेली नाही. याचे कारण समजण्यासाठी एकदा भारत, चीन आणि तिबेटचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे. 1959 मध्ये तिबेटवर चीनने कब्जा केल्यानंतर तेथील नेते आणि धर्मगुरू दलाई लामा भारतात पळून आले. त्यांच्यासोबतच मोठ्या संख्येने तिबेटीयन लोक आले. जे आता हिमाचलच्या धर्मशाळांपासून देशाच्या अनेक भागात वसले आहेत. येथेच राहून दलाई लामा यांनी चीनविरूद्ध आघाडी उघडलेली आहे आणि सातत्याने आपल्या देशासाठी चीनकडून स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.

भारताने तिबेटला चीनचा भाग मानले होते
दलाई लामा यांना आश्रय दिल्यापासून चीनचा भारतावर राग आहे. विशेषकरून भारताकडून दलाई लामा यांना मिळालेल्या मान्यतांच्या सहमतीवर चीन नेहमीच नाराजी व्यक्त करत आला आहे. मात्र, याची दूसरी बाजूसुद्धा आहे. 2003मध्ये तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने तिबेटला चीनचा भाग मानले आणि चीनने सिक्किमला भारताचा भाग मानले. हा एक प्रकारचा करार होता की, दोन्ही देशांनी अंतर्गत प्रकरणात लक्ष देऊ नये. तेव्हा चीनचे राष्ट्रपती जियांग जेमिन होते. यासोबतच भारत उत्तर सीमेला अधिकृत पद्धतीने भारत-तिबेट म्हणण्याऐवजी, भारत-चीन सीमा म्हणू लागला. ही एक प्रकारची चीनच्या तिबेटवरील अधिकारास मान्यता होती.

कोणत्या अडचणी निर्माण करू शकतो चीन
तरीही सध्याच्या बिघडलेल्या स्थितीत जर भारताने तिबेटची मदत घेतली किंवा स्वतंत्र राष्ट्र होण्याबाबत वक्तव्य केले तर चीनसोबत 2003 मध्ये झालेल्या चर्चेचे उल्लंघन होईल. यातून हे सुद्धा होऊ शकते की, चीन सिक्कीवर पुन्हा आपला हक्क सांगू शकतो. सध्या कोरोनामुळे भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे, त्यामुळे नवीन वाद भारताला परवडणारा नसेल, शिवाय नवीन समस्या निर्माण होऊ शकते.

गप्प राहण्याचे हे एक कारण
यावर यूरेशियन टाइम्समध्ये हिंदुस्तान टाइम्सच्या संदर्भाने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दलाई लामा यांना आश्रय दिला होता आणि त्यांच्या बाजून उघडपणे बोलला होता. याचाच परिणाम होता 1962 मध्ये चीनचा भारतावरील हल्ला. दलाई लामा आणि भारत चीनमध्ये मोठी अस्थिरता आणू शकतात, अशी मोठी भिती चीनला सतत आहे.

दलाई लामा सुद्धा एक कारण
असे समजले जाते की, भारताने दलाई लामा आणि तिबेटीयन लोकांना आश्रय दिला, पण चीनविरूद्ध कधी जास्त वक्तव्य केले नाही.

2003 च्या कराराची मोठी अडचण
सर्वात मोठे कारण 2003 मध्ये भारत-चीनमध्ये झालेला करार आहे, ज्यानंतर चीनने तिबेटला आपले मानून सिक्किमवरील आपला मजबूत दावा मागे घेतला. अशात जर भारताने तिबेटला स्वतंत्र म्हटले तर चीन पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशासोबत मिळून भारताविरूद्ध मोठा सीमावाद निर्माण करू शकतो.