राज्य शासनाची नोकरभरती एमपीएससीमार्फत; मुख्य सचिवांनी बोलावली बैठक

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – काही दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य शासनाची नोकरभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे सांगितले होते. सध्या एमपीएससीमार्फत वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि एमपीएससीमार्फत कोणत्या संवर्गांची नोकरभरती करता येईल याची चाचपणी करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यानी दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी यासंदर्भात विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक बोलविली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोकरभरतीबाबत गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने आणलेली पद्धत राज्यात लागू करता येईल का, याची चाचपणीदेखील केली जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी महापोर्टलद्वारे भरती वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच तीन कंपन्यांची नियुक्ती केली असून या कंपन्या नोकरभरतीसाठी निवड मंडळांना सहकार्य करतात. जिल्हाधिकारी वा विभागीय आयुक्त या दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे अध्यक्ष असतात. या मंडळाला भरती प्रक्रियेत साहाय्य करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तीन कंपन्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी दुय्यम सेवा मंडळाच्या अखत्यारीतील निवड प्रक्रिया एमपीएससीकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे.

एका छत्राखाली आणण्याचा उद्देश
भरतीबाबत प्रत्येक जिल्ह्याच्या निवड मंडळावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे एमपीएससीच्या छत्राखाली भरती आणणे हा त्यामागील उद्देश आहे. एमपीएससीमार्फत सरसकट सगळ्या प्रवर्गांची भरती करता येईल की काही संवर्गांची याचीही चाचपणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.