यवतमाळ : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील शेतकरी आत्महत्या वाढण्यास कृषी कायद्यातील सुधारणा कारणीभूत असल्याचा आरोप वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला. ज्या कृषी सुधारणा राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी केल्या होत्या, त्याचा परिणाम 2006 पासून होत आहे. काँग्रेसचे धोरण भाजपा सरकारनेही राबविले. त्यामुळे ही स्थिती ओढवल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.
तिवारी म्हणाले की शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात माल विक्रीची मुभा, भंडारन क्षमता नियंत्रण समाप्त करणे, कार्पोरेट शेतीचे प्रयोग, खासगी बाजार समितीला मान्यता अशा सुधारणा काँग्रेसच्या काळातच केल्या. हेच धोरण 2015 मध्ये भाजप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राबविले. मात्र, या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट तर सोडाच ते अर्ध्यावर आले. 2017 व 19 मध्ये शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफी द्यावी लागली. सुधारणा व उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढविणारे धोरण राबविले जात आहे, असे किशोर तिवारी म्हणाले.
उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीचा लागवड खर्च कमी करणे, रासायनिक खत, औषधी, शेतीमधील सर्वप्रकारची मजुरी याला अनुदान, शेती मालाला हमी भाव व शेतकऱ्यांच्या दारावर विक्री, जमिनीचे पुनरूज्जीवन, साठवण, प्रक्रिया, विपणन व्यवस्था व शेतीला दीर्घकालीन पतपुरवठा किमान पाच वर्षांसाठी देणे गरजेचे आहे. याशिवाय, जागतिक पर्यावरण बदल यावर आधारित पीक विमा व्यवस्थेची गरज आहे. या सर्व सुधारणा शाश्वत स्वरूपात करणे गरजेचे असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. मातीची सुपिकता कमी होत जाणे, पाण्याची पातळी घटणे, अनुदान मागे घेण्याचा आर्थिक परिणाम, लागवडीची वाढती किंमत, पिकांना नफा परतावा न मिळणे, वाढ आणि मागणीपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन, सदोष आयातीच्या धोरणांमुळे कृषी संकट निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नाही. मुळात केंद्रातील आजपर्यंतच्या सरकारचे कृषी धोरणच चुकीच्या दिशेने राबविले जात आहे, हे शेतकऱ्यांना पटवून दिले जाणार असल्याचे तिवारी म्हणाले.