विधान परिषद : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टींसह ‘या’ 8 नावांना आक्षेप घेणार्‍या याचिकेवर तातडीने अंतरिम दिलासा नाही !

पोलीसनामा ऑनलाईन – विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नामनिर्देशित 12 सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी (For the appointment of 12 members nominated by the Governor) राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी यांच्यासह आठ जणांच्या नावांना आक्षेप घेणारी याचिका दिलीप आगाळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. तसेच विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांनी मज्जाव करावा, अशी मागणी केली आहे.

याचिकेवर तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. 19) नकार दिला. या व्यक्ती राजकीय क्षेत्रातील असल्याने त्यांच्या नियुक्तीला मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. या आठ जणांच्या संभाव्य नियुक्त्यांना आव्हान देता यावे यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्यास मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना परवानगी दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी जो अंतरिम दिलासा मागितला आहे त्याबाबत न्यायालयाने 24 नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्यासह यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर आदी आठ जण हे राजकीय क्षेत्रातील असल्याने त्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला आहे. कला, वाड्ःमय, विज्ञान, सहकारी चळवळ, सामाजिक कार्य आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेलेल्या व्यक्तीची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करू शकतात. त्यांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरीष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. मात्र मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या यादीतील आठ नावे ही राजकीय क्षेत्रातील असल्याने त्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला आहे.

काय आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ?

– राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना शिफारस केलेल्या 12 पैकी आनंद शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), नितीन बानगुडे (शिवसेना), अनिरुद्ध वनकर (काँग्रेस) आणि ऊर्मिला मातोंडकर (शिवसेना) हे चौघे कला क्षेत्रातील आहे. त्यातही ऊर्मिला मातोंडकर यांनी काँग्रेसतर्फे 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवली असून त्या पराभूत झाल्या होत्या. आता शिवसेनेने त्यांच्या नावाची शिफारस केली आहे; परंतु हे चौघे वगळता खडसे, शेट्टी यांच्यासह उर्वरित आठ जण हे राज्यघटनेने या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी घालून दिलेल्या निकषांमध्ये बसतच नाहीत.

– हे आठ जण राजकीय क्षेत्रातील असून काही वेळ आमदार राहिलेले किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेले आहेत. त्यांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी केली आहे. त्यामुळे त्यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानसभेवर नियुक्ती करण्यापासून राज्यपालांना रोखावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.