नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अमित शहा यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर सुरु झालेल्या जम्मू-काश्मीर बाबतच्या पुनर्रचनेच्या चर्चांना अखेर विराम मिळाला आहे. विश्वसानिय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गृहमंत्रालयाकडून अशी कोणतीही प्रक्रिया सुरु केली गेलेली नाही आणि तसा कोणताही प्रस्ताव गृहमंत्रालयाकडे नाही. तसेच तशी कोणतीही चर्चा अमित शहां आणि राज्यपालांच्या बैठकीत झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले.
अमित शहांनी गृहमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक त्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर काश्मीरच्या पुनर्रचनेच्या चर्चांना वेग आला होता आणि तशा बातम्यांदेखील प्रसारमाध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर दिल्या गेल्या होत्या. यानंतर पीडीपी च्या सर्वेसर्वा महबूबा मुफ्ती यांनी देखील या गोष्टीला विरोध सुरु केला होता. जम्मू-कश्मीर बीजेपीचे अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता यांनी आम्ही यासंदर्भात राज्यपालांना पत्र लिहून मागणी केली असून स्थानिक नेत्यांना पुनर्रचना हवी असल्याचे वक्तव्य केले होते.
The #NewKashmirPolicy of Hon’ble Home Minister @AmitShah will bring justice to migrants from valley as well as West Pakistan refugees in Jammu & Kashmir. Delimitation has been a long pending demand by the people of Jammu region.
— Shesh Paul Vaid (@spvaid) June 4, 2019
संविधानिक तरतुदींनुसार जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना दर १० वर्षांनी व्हायला हवी होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी यामध्ये २००२ मध्ये २०२६ पर्यन्त पुनर्रचना होय नये अशी घटनादुरुस्ती केली होती. त्यामुळे देशाच्या अन्य भागांमध्ये २००२ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊन देखील जम्मू काश्मीरमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता.
संविधानातील कलम ४७ नुसार जम्मू काश्मीरमधील १११ विधानसभा मतदारसंघांपैकी केवळ ८७ जागांवर निवडणूक लढविली जाते आणि २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी रिकाम्या ठेवल्या जातात .आता स्थानिक भाजप नेत्यांकडून या २४ जागा जम्मूच्या क्षेत्रात जोडल्या जाव्यात अशी मागणी केली जात आहे.