महावितरणला सर्वात मोठा फटका भाजप सरकारच्या काळात बसला ! थकबाकी 50 हजार कोटीच्या जवळपास

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन –   लॉकडाऊन काळात आलेल्या वाढीव वीज बिलात कुठलीही सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट (relaxation-in-electricity-bills-not-possible) संकेत ऊर्जामंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीकेचा भडीमार सुरु केला आहे. त्यानंतर उर्जामंत्री नितीन राऊत ( Energy Minister Nitin Raut ) यांनी या सगळ्याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देत भाजपवर निशाणा साधला आहे. निश्चित कोरोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झााला आहे. मात्र, महावितरणला सर्वात मोठा फटाका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 50 हजार कोटीच्या जवळपास पोहचली असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी भाजपावर केला आहे.

कोरोना काळात वीज बिल भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी 9 हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये 59,102 कोटींवर पोहचली. मार्च 20 ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली 1 हजार 374 कोटींची थकबाकी ही 4 हजार 824 कोटींवर पोहचली आहे. वाणिज्य ग्राहकांची 879 वरून 1 हजार 241 कोटीवर, तर औद्योगिकची 472 वरून 982 कोटींवर पोहचली असल्याचे राऊत म्हणाले.

दरम्यान महावितरणचे जसे वीज ग्राहक आहेत, त्याचप्रमाणे महावितरणही एक ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क द्यावे लागते. महावितरणची सध्याची थकबाकी 31 टक्के आहे. ग्राहकांकडून देयके भरली जात नाहीत. त्यामुळे सवलत दिली जाणे अशक्य आहे. मात्र, कोणाचीही वीज जोडणी कापली जाणार नाही, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर 69 हजार कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. आता आणखी कर्ज काढणे शक्य नाही. ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा देता यावा यासाठी राज्य सरकारने खूप प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही, असे राऊत यांनी म्हटले होते.