जिओ इन्स्टिट्यूट : ‘या’ मुलांना मिळेल मोफत शिक्षण – मुकेश अंबानी यांची घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील वर्षी जिओ इन्स्टिट्यूटला ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स’चा टॅग मिळाल्यामुळे मोदी सरकार वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं होतं आणि सरकारला यावर स्पष्टीकरणही द्यावं लागलं होतं. त्यानंतर आता रिलायन्स फाऊंडेशनची जिओ इन्स्टिट्यूट पुन्हा चर्चेत आली आहे. कारण यासंदर्भात रिलायन्स कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी आज जाहीर केलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज एजीएम २०१९ च्या माध्यमातून यासंदर्भात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या इन्स्टिट्यूटच्या उभारणीविषयी सविस्तर माहिती त्यांनी आज दिली.

अशी आहे रिलायन्स फाऊंडेशनची ग्रीनफील्ड योजना :
गेल्या पाच वर्षांमध्ये कंपनीने जिओ इन्स्टिट्यूट संस्थेसाठी ५.४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. बिट्स पिलानी, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन यांच्यासारखीच जिओ इन्स्टिट्यूट देखील तसेल उच्च दर्जाची शैक्षणिक संस्था असणार आहे. या संस्थेला जिओ इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्सचा टॅग मिळाला असून इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स फ्रेमवर्क अंतर्गत लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) प्राप्त झालं आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)ने लेटर ऑफ इंटेटसाठी सात खासगी संस्थांची शिफारस केली होती. या यादीमध्ये शिव नादर विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, अमृता विश्वविद्यापीठ, आणि ओपी जिंदल विश्वविद्यालयाचा समावेश आहे. या टॅगवाल्या खासगी संस्थांना एक विशेष स्वायत्ततेचा दर्जा मिळतो. येत्या दोन वर्षांत जिओ संस्थान शैक्षणिक क्षेत्रात जवळपास १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून नवी मुंबईच्या जवळपास ८०० एकरवर जिओ इन्स्टिट्यूट ही संस्था उघडली जाणार असल्याचे अंबानींनी सपष्ट केले.

जम्मू काश्मीर आणि लडाख साठी खास योजना :
अनिल अंबानींनी सांगितल्यानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी रिलायन्स विशेष टास्कफोर्स तयार करणार आहे. या टास्कफोर्स कडून पुढील काळात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. याशिवाय पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या मुलांचा शैक्षणिक खर्च रिलायन्सकडून केला जाणार असल्याचं अंबानींनी सांगितलं आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त

Loading...
You might also like