भाजप खा. सुजय विखेंना दिलासा ! रेमडेसिवीर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास हायकोर्टाचा नकार

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या उच्चांक गाठत आहे. कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारावर उपयोगी पडणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. यामुळे भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी दिल्लीला जावून रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणली होती. विखे यांनी या इंजेक्शनचे वाटप केल्यानंतर विरोधकांनी विखे यांच्यावर आरोप केले. तसेच त्यांच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवरील सुनावणी करताना भाजपचे खासदार सुजय विखे पाटील यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाकारली आहे. त्यामुळे सुजय विखे यांनी दिलासा मिळाला आहे.

न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती भालचंद्र यू. देबदार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित पोलीस ठाण्यात जाऊन या प्रकरणी औपचारिक तक्रार नोंदवण्याचे निर्देश दिले. तसेच खंडपीठाने संबंधित पोलीस स्टेशनला कायद्यानुसार तक्रारीचा पाठपुरावा करुन गुन्हा केल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले.

पोलिसांनी स्वतंत्र तपास करावा

खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विशेष विमानाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा अहमदनगर जिल्ह्यात आणल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती भालचंद्र यू. देबदार यांनी बुधवारी (दि.5) यांनी दिले. पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य वाटली नाही तर याचिकाकर्ते पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतात, अशी मूभा यावेळी खंडपीठाने दिली.

विखेंवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे आणि दादासाहेब पवार यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली होती. खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी विनंती खंडपीठाकडे केली होती.

याचिकाकर्त्यांचा अर्ज मागे

याचिकाकर्त्यांनी याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करुन एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय लोकांनी देखील कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्यांनी तो अर्ज मागे घेतला. या प्रकरणात याचिकाकर्ते यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राजकीय व्यक्तींनी ही घटना केली आहे. तेथील पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची मुभा खंडपीठाने त्यांना दिली.

विखेनी तो अर्ज मागे घेतला

डॉ. सुजय विखे यांनी त्यांना प्रतिवादी बवनण्यात यावे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, जो व्यक्ती अद्याप आरोपी नाही आणि गुन्हा नोंद होत नाही, तोपर्यंत त्याचे म्हणणे ऐकण्याची गरज नाही, असा कायदा असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने यावेळी नोंदवले. त्यानंतर सुजय विखे यांनी तो अर्ज मागे घेतला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे, अ‍ॅड. उमाकांत आवटे यांनी काम पाहिले. तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. डी.आर. काळे व सुजय विखे यांच्या वतीने अ‍ॅड. शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.

योग्य कार्यवाहीसाठी वेळ देणे आवश्यक

तपासाचे व चौकशीचे काम पोलिसांचे याचिकाकर्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ. सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातून वस्तुस्थिती बद्दल एक मत होत नाही. वस्तुस्थिती तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्यांचे आहे. रेमडेसिवीर साठ्याची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार केली का ? विखे यांनी चंदीगड येथून आणलेली इंजेक्शन कोणत्या कंपनीची आहेत ? 1700 रेमडेसिवीरचा अजून अतिरिक्त साठा असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले ते खरे आहे का ? त्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.