कामाची गोष्ट ! नको असलेल्या कॉल आणि ऑनलाइन फसवणूकीपासून मुक्तता, सरकार उचलणार आवश्यक पावले

पोलीसनामा ऑनलाईन : डिजिटल सिस्टमवरील ग्राहकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी सरकार अनेक सुधारणांची तयारी करत आहे. याअंतर्गत ग्राहकांना अवांछित व्यावसायिक कॉल किंवा एसएमएस पाठविणार्‍या कंपन्यांना दंड लावण्याची तरतूद केली जात आहे. असे अॅप्स विकसित केले जातील ज्याद्वारे ग्राहक दूरसंचार कंपन्यांकडे अवांछित कॉल, एसएमएस आणि आर्थिक फसवणूकीबद्दल तक्रार करू शकतील. तसेच आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी डिजिटल इंटेलिजेंस युनिटची स्थापना केली जाईल. सोमवारी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आले.

झपाट्याने वाढतायेत आर्थिक फसवणूकीची प्रकरणे

आर्थिक फसवणूकीच्या घटनांमध्ये सध्या वेगाने वाढ होत आहे. मोबाईल फोनवर किंवा ई-मेलद्वारे दुवे पाठवून बँक खाती रिकामी करण्याच्या घटना वाढत आहे. मंत्री प्रसाद यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत व्यावसायिक कॉलची संख्या वाढल्याचे सांगण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ग्राहक डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) मध्ये नोंदणीकृत असूनही एकाच नंबरवर व्यावसायिक कॉल आणि एसएमएस प्राप्त होत आहेत. अशा कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश प्रसाद यांनी दिले व त्यांना दंड आकारण्यास सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या टेलि-मार्केटिंग कंपन्यांचे कनेक्शनही कापले जातील, असे या निर्देशात नमूद केले आहे. मंत्रालयाच्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी दूरसंचार आणि टेलिक-मार्केटिंग कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित केली जाईल.

अशा प्रकारे थांबेल अवांछित कॉल आणि आर्थिक फसवणूक

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, डिजिटल फसवणूकीच्या माध्यमातून लोकांच्या कष्टाने पैसे त्यांच्या बँक खात्यातून काढले जात आहेत, जे त्वरित थांबवायला हवेत. अशा प्रकारचे घोटाळे टाळण्यासाठी प्रसाद यांनी डिजिटल इंटेलिजेंस युनिट (डीआययू) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. हे युनिट निर्धारित वेळेत आर्थिक फसवणूकीच्या प्रकरणांचा सामना करेल. दूरसंचार कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांशी डीआययूद्वारे समन्वय साधणे देखील सोपे होईल. दूरसंचार ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी टेलीकॉम अ‍ॅनॅलिटिक्स फॉर फ्रॉड मॅनेजमेंट अँड कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (टॅफकॉप) प्रणाली देखील विकसित केली जाईल. मंत्रालयाने विकसित केलेल्या अ‍ॅपवर ग्राहक सर्व प्रकारच्या दूरसंचार गैरवापर आणि त्यांच्या समस्यांविषयी माहिती देऊ शकतील.