मुंबईराजकीय

‘कोरोना’ काळात ग्रामपंचायतींना ठाकरे सरकारचे मोठे गिफ्ट, गावपातळीवर विकासाला मिळणार गती

remaining funds from the 15th finance commission will be distributed to gram panchayats panchayat samiti zilla parishads file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – काम धंद्यासाठी गावातून शहरात आलेल्या लोकांच्या रोजगारावर, नोकऱ्यांवर कोरोनामुळे गदा आली. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याने अनेकांनी पुन्हा आपल्या गावाची वाट धरली. आता याच गावखेड्यांमध्ये कोरोना काळातही सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी ठाकरे सरकारने ग्रामपंचायतींना मोठे गिफ्ट दिले असून यामुळे ग्रामपंचायती मालामाल होणार आहेत. यामुळे गावच्या विकासाला गती मिळणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधीची घोषणा केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी आणखी 1456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तो तात्काळ पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली आहे. या निधीचा वापर करुन गावामध्ये उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सोसीसुविधांची निर्मिती करण्याचे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले आहे. मुश्रीफ यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवर ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे.

80:10:10 सूत्राप्रमाणे निधी वितरीत होणार

राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 सूत्राप्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 करता एकूण 5 हजार 827 कोटी रुपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापूर्वी 4370 कोटी 25 लाख रुपये एवढा निधी प्राप्त झाला होता. तो जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायींना वर्ग करण्यात आला आहे. आता उर्वरीत 1456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी मिळाला असून यामुळे 2021-21 या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त झालेल्या निधीमधून स्वच्छतेशी संबंधित कामे, हगणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य जल संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) तसेच पाण्याचा पुनर्वापर (वॉटर रिसायकलिंग) यासंदर्भातील कामे करता येणार आहेत.

ग्रामपंचायतींना थेट 80 टक्के निधी

या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावात चांगल्या विकासकामांची निर्मिर्ती करावी, असे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी दिला जाणार आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार असल्याची माहिती, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.