‘पदोन्नती’मध्ये ‘आरक्षण’ पुन्हा बनलं मोदी सरकारसाठी ‘डोकेदुखी’, जाणून घ्या काय आहे वाद ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर पुन्हा एकदा पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासंबंधित वाद निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने आपल्या सुनावणी दरम्यान सांगितले की, सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही आणि हे लागू करणे अथवा न करणे हा राज्य सरकारच्या विवेकावर निर्भर आहे. न्यायालयाने सांगितले की, कोणतेही न्यायालय एससी, एसटी वर्गातील लोकांना आरक्षण देण्यासंबंधित कोणताही आदेश जारी करु शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे विरोधी पक्ष नेते याकडे आरक्षणांवरील धोका म्हणून पाहत आहेत आणि यावर आता राजकारण सुरु झाले आहे.

संसदेत या टिप्पणीमुळे वाद निर्माण झाला. आता विरोधीपक्ष मागणी करत आहेत की, सरकारने या टिप्पणीवर न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. विरोधी पक्ष या निर्णयाने सुन्न झाले आहेत आणि यावर आव्हान देऊ इच्छित आहे. काँग्रेसने आपण या सुनावणीला आव्हान देऊ इच्छित आहे असे सांगितले आहे.

न्यायालयाने काय टिप्पणी केली –
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड न्यायालयाच्या आदेशाला रद्द ठरवत शुक्रवारी स्पष्ट केले होते की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणताही मुलभूत अधिकार नाही आणि कोणतेही न्यायालय राज्य सरकारला एससी, एसटी समुदायाला आरक्षण देण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण निर्णयावर सांगितले की हे सर्वस्वी राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे त्यांनी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचे की नाही. न्यायालयाने हे ही सांगितले की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत राज्यावर कोणतेही दायित्व नाही.

न्यायालयाने हे ही स्पष्ट केले की जेव्हा राज्य सरकार आरक्षण देऊ इच्छित असेल तरी सरकारी सेवांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना प्रतिनिधित्व कमी असल्यासंबंधित डेटा एकत्रित करणं बंधनकारक आहे. पदोन्नतीचा वाद नवा नाही आणि न्यायालयाने आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी यावर महत्वपूर्ण पावलं उचलली आहेत.

1973 साली सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण व्यवस्था लागू केली होती ज्यानंतर 1962 मध्ये इंदिरा साहनी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला होता. तसेच सर्व राज्यांनी पाच वर्षात हे आरक्षण संपवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह सरकारने हे आरक्षण न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पुढे वाढले होते.

केंद्राने केले आरक्षणात संशोधन –
17 जून 1995 साली केंद्र सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी 82 वे संविधान संशोधन केले होते. यानंतर राज्य सरकारला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. या निर्णयानंतर काही वर्षानंतर 2002 मध्ये केंद्रातील एनडीए सरकारने पदोन्नतीच्या आरक्षणात 85 वे संशोधन केले आणि एससी एसटी आरक्षणासाठी वरिष्ठता देखील लागू केली.

त्यानंतर 2005 साली मुलायम सिंह सरकारने उत्तरप्रदेशात सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीसाठीचे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर मायावती सरकार सत्तेत आल्यावर पुन्हा हे आरक्षण लागू करण्यात आले. परंतु उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर हे आरक्षण 2011 साली रद्द करण्यात आले.

2012 साली सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय योग्य ठरवला. त्यानंतर अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशात पदोन्नतीतील आरक्षण व्यवस्था रद्द केली. 2017 साली केंद्र सरकारने अपील केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात आले. 2018 मध्ये या घटनापीठाने निर्णय येईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की पदोन्नतीमध्ये आरक्षणावर कोणताही रोख नाही आणि राज्याने हे आपल्या विवेकाने लागू करावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जुन्या निर्णयात सांगितले की संविधाना आरक्षण फक्त नियुक्तीसाठी आहे हे पदोन्नतीसाठी लागू केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यानी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द केले आणि केंद्रात देखील न्यायालायचा निर्णय बदलण्यासाठी संविधान संशोधन केले गेले. 2002 साली नागराज केसमध्ये या संशोधनाला आव्हान देखील दिले गेले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधित 2006 मध्ये निर्णय देत सांगितले की संशोधन वैध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात सांगितले की, राज्य सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षम देऊ शकते परंतु यासाठी तीन बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पहिले याचे प्रतिनिधित्व खरेच कमी आहे ? उमेदवाराला आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा एका पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे ? कनिष्ठ अधिकाऱ्याला वरिष्ठ अधिकारी बनल्याने कामावर किती परिणाम होतो ?