नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) आणि इलाहाबाद बँकेस सहा सरकारी बँकांची नावे आरबीआय कायद्याच्या दुसर्‍या अनुसूचीच्या बाहेर केली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने एक अधिसचूना जारी करून ही माहिती दिली आहे.
या सहा बँका सिंडिकेट बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक, कॉर्पोरेशन बँक आणि इलाहाबाद बँक आहेत.
ओबीसी आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत, कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँकेचे, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये आणि इलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलिनिकरण झाले आहे.
या विलिनिकरणानंतर आता देशात सात मोठ्या तसेच पाच छोट्या सरकारी बँका आहेत. 2017 मध्ये देशात 27 सरकारी बँका होत्या, ज्या आता कमी होऊन 12 राहिल्या आहेत.
या सर्व बँकांचे विलिनिकरण झाले आहे. या कारणामुळे आरबीआयने त्यांना यादीतून बाहेर काढले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या दुसर्‍या अनुसूचीत सहभागी बँकांना अनुसूचित वाणिज्य बँका म्हणून ओळखले जाते.