आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना जनरल कॅटेगिरीत नोकरी नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराला केवळ आरक्षित श्रेणीमध्येच सरकारी नोकरी मिळेल. मात्र आरक्षित प्रवर्गात जागा न मिळाल्यास संबंधित उमेदवाराला जनरल कॅटेगिरीत नोकरी देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षित प्रवर्गात नोकरी मिळविण्यात अपयश आल्यानंतर एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही प्रकिया चुकीची असल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर भानुमती आणि न्यायाधीश एएम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी हा निर्णय दिला.

या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठाने म्हंटले आहे की , ‘एसी/एसटी आणि ओबीसीचे उमेदवार, ज्यांची आपल्या मेरीटच्या आधारे निवड झाली आहे. त्यांना जनरल कॅटेगिरीत नोकरी देता येणार नाही. कारण, आरक्षित जागेतून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वय, शिक्षण, गुणवत्ता आणि फीजमध्ये या सर्व गोष्टींमध्ये सवलत दिलेली असते, त्यामुळे ते जनरल कॅटेगिरीतील नोकरीवर हक्क दाखवू शकत नाहीत.’

काय आहे प्रकरण –
आरक्षित प्रवर्गात नोकरी मिळवता आली नाही म्हणून आपणास जनरल कॅटेगिरी नोकरी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की – संबंधित महिलेने ओबीसी प्रवर्गातून अर्ज करताना अधिकतम वयोमर्यादेचा फायदा घेतला आहे. तसेच, मुलाखत देतानाही ओबीसी प्रवर्गातूनच दिली. त्यामुळे जनरल कॅटेगिरीत नोकरी देता येणार नाही.

आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार नेहमीच आरक्षित जागेवरुनच नोकरीसाठी आपला अर्ज भरतात. मात्र आरक्षित प्रवर्गातील जागा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून जनरल प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगितला जातो. हा दावा करताना जनरल प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा अधिक गुण मिळवल्याचेही कारण सांगण्यात येते किंवा दुसरे कारण सांगितले जाते. परंतु ही प्रकिया चुकीची असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.