कामाची गोष्ट ! मोफत रेशन देण्यामध्ये ‘टाळाटाळ’ केल्यास होणार कठोर कारवाई, थेट ‘या’ फोन नंबरवर करा तक्रार, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने बुधवारी गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (पीएमजीकेएवाय) विस्तारास मान्यता दिली आहे. स्वत: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२० पर्यंत पीएमजीकेएवाय अंतर्गत ८१ कोटीहून अधिक लोकांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती. तसेच या योजनेत ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत त्यांनाही धान्य दिले जात आहे. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, त्यांच्याकडे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत गुलाबी, पिवळ्या आणि खाकी शिधापत्रिकाधारकांना प्रति सदस्य ५ किलो गहू किंवा तांदूळ आणि प्रत्येक कुटुंबासाठी एक किलो डाळी मोफत देण्यात येईल.

मोफत रेशन न दिल्यास होणार कडक कारवाई
अशा परिस्थितीत कोणत्याही कार्डधारकांना मोफत धान्य मिळण्यास अडचण येत असल्यास ते संबंधित जिल्हा अन्न व पुरवठा नियंत्रक कार्यालयात किंवा राज्य ग्राहक सहाय्य केंद्रावर त्याबद्दल तक्रार करू शकतात. यासाठी सरकारने 1800-180-2087, 1800-212-5512 आणि 1967 टोल फ्री क्रमांक जारी केले आहेत. या नंबरवर ग्राहक त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात. अनेक राज्य सरकारांनी स्वतंत्रपणे देखील हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत.

पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना केली होती घोषणा
३० जून रोजी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून देशातील गरीबांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती. कोरोना कालावधीत म्हणजेच मार्चपासून मोदी सरकार ८१ कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन वितरण करत आहे, जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत वितरीत केले जात आहे. त्याची अंतिम तारीख ३० जून निश्चित केली गेली होती. पण पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवले होते.

मंत्रालयाचा दावा
केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत आता देशातील ८१ कोटीहून अधिक एनएसएफए लाभार्थ्यांना देखील स्वतंत्रपणे प्रत्येकी ५ किलो गहू किंवा तांदूळ आणि १ किलो डाळ मोफत देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत एप्रिलमध्ये ९३%, मेमध्ये ९१% आणि जूनमध्ये ७१% लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्यात आले आहे. आतापर्यंत देशातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेंतर्गत ११६ लाख मेट्रिक टन धान्य घेतले आहे. मोदी सरकारने दिवाळी व छठ पूजेपर्यंत ही योजना वाढवली आहे.

गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या या विस्तारात केंद्र सरकार ९० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणार आहे. मागील ३ महिन्यांचा खर्च जर यात जोडला, तर ही किंमत सुमारे दीड लाख कोटी रुपये होईल.