या ४९ निवृत्त आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, अमित शहा यांनी केलेली शबरीमला प्रकरणाबाबत अमित शहा यांनी केलेली विधाने चिंताजनक आहेत. शहा यांनी म्हटले होते की, अंमलबजावणी करता येईल, असेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत. त्याचबरोबर केरळच्या राज्य सरकारने शबरीमलात महिलांना प्रवेश देण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी बळजबरी केल्यास केरळातील सरकार खाली खेचले जाईल. ही दोन्ही विधाने केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची आहेत. पहिल्या विधानात त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तर दुसऱ्या विधानात त्यांनी स्थानिकांच्या धार्मिक भावनांना चेतवून त्यांना सरकारविरोधात कायदा हातात घेण्याचे प्रक्षोभक आवाहन आहे. तसेच केंद्र सरकार केरळमधील सरकार बरखास्त करू शकते, असा गर्भित इशाराही दिला आहे, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याची दखल घेऊन स्पष्टीकरण मागवावे आणि घटना व कायद्यांचे पावित्र्य अबाधित राहावे यासाठी योग्य ती कारवाई करावी. केंद्र सरकारचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना योग्य तो संदेश द्यावा आणि सरकार या विचारांशी सहमत नाही हे स्पष्ट करावे. अमित शहा यांची विधाने न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून त्यांची दखल घेऊन कायदेशीर कारवाई करावी, अशा विविध मागण्या या अधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत. माजी परराष्ट्र सचिव व माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह यांच्यासह महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे माजी अध्यक्ष व्ही. पी. राजा, आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, अ‍ॅना दाणी, जगदीश जोशी आदी महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
