पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – जगातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत असणारे मुकेश अंबानी आणि त्यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्यासोबत त्यांच्या कुटूंबीयांना पुरवण्यात येत असलेली झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्याचसोबत पोलिसांनी उच्चस्तरीय सुरक्षा ज्यांच्या जीवाला धोका आहे त्यांना दिली जावी, जे त्यासाठी पैसे मोजू शकतात, या उच्च न्यायालयाच्या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
हिमांशू अग्रवाल यांनी अंबानी बंधू आणि त्यांच्या कुटूंबीयांना देण्यात आलेली झेड प्लस सुरक्षा काढून घेण्यात यावी. ते आपल्या सुरक्षेसाठी सक्षम व्यवस्था तैनात करू शकतात. जनतेच्या पैशातून राज्य सरकार अंबानींना सुरक्षा पुरवते असा दावा करत त्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांची ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावण्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
अंबानी बंधू उचलतात सुरक्षेचा खर्च
या याचिकेवर टिप्पणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की ‘कायदा सुव्यवस्था सुनिश्चित करणे ही राज्याची जबाबदारी असून, ज्याच्या जीवास धोका आहे, अशा नागरिकांना सुरक्षा पुरवण्याच्या जबाबदारीचा समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड च्या महसुलाचा मोठा परिणाम भारताच्या जीडीपीवर पडतो. म्हणून त्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही.’ तद्वतच, सर्वोच्च न्यायालयात अंबानी यांच्याकडून जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, दोन्ही उद्योगपती बंधू व त्यांचे कुटुंब यांच्या जीविताला धोका असल्याचे म्हटलं होते. त्याचप्रमाणे सरकारकडून पुरवण्यात येत असलेल्या सुरक्षेसाठी अंबानी बंधू पैसे मोजत असल्याचेही रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितले होते.
यावरती सर्वोच्च न्यायालयाने “जर एखाद्याला आपल्या जीवलास धोका जाणवत असेल आणि खर्च उचलण्याची तयारी असेल तर राज्य सरकार त्याला सुरक्षा पुरवणार का?,” असा सवाल उपस्थित केला. खर्च उचलू शकतात त्यांनाच सुरक्षा दिली जावी याला आमची संमती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. मात्र, राज्य सरकारला अंबानी कुटूंबाला योग्य ती सुरक्षा पुरवण्यासाठी धोक्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.