माहिती आधिकाराद्वारे सर्वोच्च न्यायालयातुन ‘ही’ माहिती मिळू शकते

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुख्य न्यायाधीशांचे (CJI ) कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्वतः मुख्य न्यायाधीश (CJI ) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय काही अटींसह या कायद्याच्या कक्षेत येईल. न्यायालयाच्या या निर्णयाला क्रांतिकारक आणि अभूतपूर्व असे म्हटले जात आहे. परंतु न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम करणारी माहिती दिली जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपल्या निर्णयामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही माहिती अधिकाराखाली आणण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह मुख्य न्यायाधीश किंवा सचिवालय यांचे कार्यालयही माहिती अधिकारांच्या कक्षेत असेल. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल म्हणाले की, काही विषयांवर अस्पष्टता आणि धूसर क्षेत्र आहे, त्याचा फायदा घेऊन अधिकारी माहिती देण्यास नकार देऊ शकतात. तथापि, आरटीआय अंतर्गत अर्ज केल्यानंतरच हे उघड होईल.

आरटीआय अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जनतेला कोणती माहिती मिळू शकते जाणून घ्या.

– सामान्य नागरिक सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या चल स्थावर मालमत्तेशी संबंधित माहिती मिळवू शकतात.
– निवडीच्या प्रक्रियेअंतर्गत, हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक, महाविद्यालयाच्या निर्णयांविषयी माहिती मिळू शकते.
– न्यायाधीशांच्या वरिष्ठतेच्या आदेशाची माहिती मिळू शकते.
– सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या कार्यकाळाची माहिती मिळू शकेल.

माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती दिली जाणार नाही

– वैयक्तिक आणि आदेशात बदल करण्याबाबत माहिती दिली जाणार नाही.
– सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी म्हणजेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा कायदा व न्याय मंत्री यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती उपलब्ध होणार नाही.
माहिती अधिकार कायद्याच्या नियम 8 (1) (J) अंतर्गत अशी माहिती मिळू शकत नाही, जी सामान्य नागरिकांसारख्या कोणत्याही न्यायाधीश किंवा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग करते. न्यायपालिकेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठा तसेच गोपनीयतेचा अधिकार लक्षात घेता ही मुख्य माहिती देता येईल की नाही याचा निर्णय माहिती अधिकारी घेतील.

या तरतुदींद्वारे, माहिती मिळविणार्‍या नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यास अन्य कोणतीही संवेदनशील माहिती मिळविण्यासाठी योग्य कारण द्यावे लागेल. म्हणजेच, माहिती मिळविण्यासाठी जनहित दर्शविणे आवश्यक असेल.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like