अवैधरित्या राहणाऱ्या रोहिंग्यांचे होणार मायदेशी प्रत्यार्पण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था 
भारतामध्ये अवैधरित्या राहणारे रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.आसाममध्ये अवैध पद्धतीनं राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमार परत धाडण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानं रोख लावण्यास साफ नकार दिलाय. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून गुरुवारी  सात रोहिंग्यांना देशाबाहेर पाठवण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या निर्णयात ढवळाढवळ करण्यास न्यायालयाने नकार देत याचिका फेटाळून लावली आहे.सात रोहिंग्यांना म्यानमार परत धाडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं हा फैसला सुनावला  आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’5877e0fc-c7a6-11e8-8fc1-47c65d3deea7′]
मिळालेल्या माहितीनुसार, या सातही जण २०१२ पासून आसामच्या सिलचर जिल्ह्यातील एका बंदीगृहात राहत होते. भारत सरकारच्या कायद्यानुसार, भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. शिवाय, रोहिंग्या मुसलमान आपल्या साथीदारांसाठी खोटी ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड, मतदान पत्र बनवणं अशा अवैध गोष्टींमध्येही दोषी आढळलेत.सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला, हे सात रोहिंग्या अवैध पद्धतीनं आसाममध्ये दाखल झाले आणि खोटं ओळखपत्र बनवून तिथंच स्थायिक झाल्याचं सांगितलं आहे. .
देशात जवळपास ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैध पद्धतीनं राहत असल्याचंही समोर आलं आहे . ही संख्या मोठी असल्यानं सुरक्षासंबंधी प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.  या अगोदर केंद्र सरकारनं आसाममध्ये अवैध पद्धतीनं राहणाऱ्या रोहिंग्यांना त्यांच्या मायदेशात – म्यानमारला प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सात जणांना मणिपूरच्या मोरेह सीमा पोस्टवर म्यानमार प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.
[amazon_link asins=’B06Y5L25M4′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’69309499-c7a6-11e8-9a05-11e7887992b5′]
रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावरून काही महिन्यांपूर्वी राजकीय वातावरण तापले होते. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रोहिंग्यांना देशात राहू देणार नाही, त्यांना परत पाठवले जाईल असे संसदेच्या सभागृहातच स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आज पहिल्या सात जणांना परत पाठवले जात आहे. रोहिंग्या हे आपल्या देशाचे नागरिक असल्याचे म्यानमारने मान्य केले असून त्यांना देशात परत स्वीकारण्यास ते तयार असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
Loading...
You might also like