Rohit Pawar : ‘किसान सन्मान निधी’चे पैसे तुघलकी पद्धतीने वसूल करायचं मोदी सरकारने ठरवलं का?
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेत लोकांसमोर एक संकट निर्माण झालं आहे. अशा संकटात केंद्र सरकारने रासायनिक खतांचे दर वाढवले असल्याने शेतकरी अधिक अडचणीत सापडला आहे. यावरून विरोधकांनी केंद्रावर टीका करण्यास सुरुवात केलीय. तसेच, राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी केंद्राकडे मागणी करत वाढवलेल्या खतांच्या किमंती कमी कराव्यात असे पत्राद्वारे म्हटले होते. तर खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढवून किसान सन्मान निधीचे पैसे तुघलकी पद्धतीने व्याजासह वसूल करायचे सरकारने ठरवले की काय, अशी शंका येते. अशी टीका राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारव केलीय.
खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढवून 'किसान सन्मान निधी'चे पैसे तुघलकी पद्धतीने व्याजासह वसूल करायचं सरकारने ठरवलं की काय अशी शंका येते. कोरोनाच्या काळात उद्योगांचे कंबरडे मोडून बेकारी वाढत असताना शेती हेच एकमेव क्षेत्र आहे जे लोकांच्या जगण्याचा आधार बनलंय. https://t.co/mc4avfWiwN
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) May 17, 2021
रोहित पवार म्हणाले, कोरोनाच्या काळात उद्योगांचे कंबरडे मोडून बेकारी वाढत असताना शेती हेच एकमेव क्षेत्र आहे. जे लोकांच्या जगण्याचा आधार बनलंय. अशा परिस्थितीत खतांच्या किंमती वाढवून हा आधारही सरकारने काढून घेऊ नये आणि या वाढीव किंमती तातडीने कमी कराव्यात, ही विनंती. असे रोहित पवार यांनी आहे. तर केंद्र सरकारने रासायनिक खतांच्या दरात ७०० ते ८०० रुपयांची वाढ केली आहे. पेट्रोलच्या किमती शंभर पार असतानाचं केंद्राने खतांच्या किमती भरमसाठ वाढवून सामान्यांना वेठीस धरल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
या दरम्यान, रासायनिक खतांच्या किंमतीत केलेली दरवाढ कमी करण्याची मागणी केली होती. कोरोनामुळे शेतीचे कामे सुरू असली तरी बाजारपेठा बंद असल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. रासायनिक खतांच्या किंमतीत झालेली वाढ अव्वाच्या सव्वा आहे आणि ती शेतकऱ्याला परवडणारी नाही. बऱ्याच खतांच्या दरात वाढ झाली आहे. आताची कोरोनाची स्थिती पाहता ही दरवाढ तातडीनं मागे घ्यावी, अशी विनंती कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. तसेच, पेट्रोलच्या दरात झपाट्याने वाढल्याचा धक्का सर्व भारतीयांना लागलाच आहे. परंतु, आता खतांचे दर अधिक वाढविण्याचे पाप केंद्र सरकारने केले आहे. करोनाने पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या माथी हा दरवाढीचा बोजा टाकत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम करत आहे. असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले होते.