डिजीटल पेमेंट न घेणार्‍या दुकानदारांवर सरकारचा ‘वॉच’, फेब्रुवारीपासुन 5000 रूपये दररोज ‘दंड’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नरेंद्र मोदी सरकारने डिजिटल व्यवहारास चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटची सुविधा न देणाऱ्या दुकानदार, व्यापारी आणि कंपन्यांना सरकारने प्रचंड दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हा नियम वार्षिक ५० कोटी किंवा त्याहून अधिक टर्नओव्हर असलेल्या दुकानदारांना लागू असेल. या व्यापा-यांना त्यांच्या दुकानात डिजिटल पेमेंट सिस्टम बसविण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या दुकानदारांना किंवा व्यापाऱ्यांना 1 फेब्रुवारी 2020 पासून निश्चित डिजिटल देयकाची सुविधा न दिल्यास ५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल.

दिवसाला पाच हजार रुपये आर्थिक दंड :
मिळालेल्या माहितीनुसार, सीबीडीटीने म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मोडमध्ये पेमेंटची सुविधा सुरू करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. सीबीडीटीने एक परिपत्रक जारी केले आहे की, जर संबंधित दुकानदार किंवा व्यावसायिकाने 31 जानेवारी 2020 पर्यंत डिजिटल पेमेंट सिस्टम मिळविला आणि त्याद्वारे पैसे घेणे सुरू केले तर त्याला दंड भरावा लागणार नाही. तसेच, अंतिम मुदतीपर्यंत डिजिटल सुविधा उपलब्ध न केल्यास संबंधित दुकानदार किंवा व्यावसायिकाला दिवसाला पाच हजार रुपये आर्थिक दंड भरावा लागेल.

MDR फी संपणार:
महत्वाचे म्हणजे  देशातील डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात नवीन तरतुदीचा समावेश करण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार वार्षिक ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना निवडक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पैसे घेणे बंधनकारक असेल. रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआयमार्फत देय अनिवार्य पेमेंट सिस्टममध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. अलीकडेच सरकारने या दोन वाहिन्यांद्वारे देयकेवरील एमडीआर शुल्क रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच वर्षाकाठी 50 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍या व्यापाऱ्यांना  एमडीआर फी भरावी लागणार नाही.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/