वीज वितरण कंपन्यांना मदत ‘पॅकेज’ अंतर्गत तब्बल 68 हजार कोटी रूपयांचं ‘कर्ज’

नवी दिल्ली : वीज वितरण कंपन्यांना मदत पॅकेजमध्ये घोषित केलेल्या 90 हजार कोटी रूपयांपैकी 68 हजार कोटींचे कर्ज जारी झाले आहे. यानंतर आता डिस्कॉम्सला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मे महिन्यात मदत पॅकेजची घोषणा करताना म्हटले होते की, रोकडची कमतरता भासत असलेल्या डिस्कॉम्समध्ये 90 हजार कोटी रुपयांचे लिक्विडिटी इन्फ्यूज करण्यात येईल.

एका सूत्रांनुसार, सरकारी नॉन-बँकिंग अर्थ कंपनी आरईसी लिमिटेड आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने आतापर्यंत वीज वितरण कंपन्यांना 68 हजार कोटी रुपयांचे लोन जारी केले आहे. मागच्या आठवड्यातच आरईसी लिमिटेडने एका एक्सचेंजमध्ये म्हटले होते की, कंपनीने 31 जुलै 2020पर्यंत 30 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जारी केली आहे. ती डिस्कॉम्ससाठी लिक्विडिटी इन्फ्यूजनचाच भाग आहे.

या पॅकेज अंतर्गत डिस्कॉम्सला देण्यात येणारे लोन वरील दोन्ही एनबीएफसी समान प्रमाणात फंड करतील. हे दोन हप्त्यात जारी करण्यात येईल. 13 मे रोजी डिस्कॉम्सच्यासाठी 90 हजार कोटी रुपयांच्या या पॅकेजची घोषणा केली होती.

तमिळनाडु आणि बिहारने सबमिट केला नाही औपचारिक प्रस्ताव
सूत्रांनी सांगितले की, क्रेडिटचा पहिला हप्ता आंध्र प्रदेश, तेलंगना आणि उत्तर प्रदेशला जारी केला आहे. 90 हजार कोटी रूपयांचे हे पॅकेज तेव्हा पूर्ण होईल, जेव्हा 20 हजार कोटी रूपये तमिळनाडु आणि 3500 कोटी रुपयांसाठी बिहार औपचारिक दृष्ट्या आपला प्रस्ताव सबमिट करतील.

कोणत्या राज्यांना किती रक्कम मिळाली
या पॅकेज अंतर्गत सर्वात जास्त के्रडिट उत्तर प्रदेशला मिळाले आहे, जे आतापर्यंत 20 हजार कोटी रूपये आहे. दुसर्‍या नंबरवर 12,000 कोटी रूपयांसोबत तेलंगना, 7,000 कोटी रुपये कनार्टक, 6,000 कोटी रुपये आंध्र प्रदेश, 5,000 कोटी रुपये महाराष्ट्र आणि पंजाब, राजस्थान आणि जम्मू व कश्मीरला प्रत्येकी 4,000 कोटी रूपये.

मार्चपर्यंची थकबाकी भरण्यासाठी पॅकेज
हे पॅकेज डिस्कॉम्ससाठी होते, जेणेकरून ते यावर्षी मार्चपर्यंतचे आपले देणे भरू शकतात. या पॅकेजच्या घोषणेच्या दरम्यान सरकारने म्हटले होते की, सध्या वीज उत्पादक कंपन्यांना डिस्कॉम्सचे एकुण देणे 94,000 कोटी रुपयांचे आहे. मात्र, काही राज्यांनी मागणी केली आहे की, हे पॅकेज आणखी वाढवण्यात यावे जेणेकरून ते एप्रिल आणि मेची थकबाकी भरू शकतील.

1.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते पॅकेज
जुलैमध्येच उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटले होते की, या पॅकेज अंतर्गत राज्यांकडून 93,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावेळी त्यांनी अश्वासित केले होते की, या एप्रिल आणि मे च्या थकबाकीचा समावेश केला जाईल. यानंतर मेपर्यंत एकुण थकबाकी 1.27 लाख कोटी रुपये आणि जूनपर्यंत 1.33 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. प्राप्ती पोर्टलवर हे आकडे देण्यात आले आहेत. या लिक्विडिटी पॅकेज अंतर्गत क्रेडिटची मागणी वाढताना पाहून सरकार यावर विचार करत आहे की, हे पॅकेज वाढवून 1.25 लाख कोटी रुपयांचे करावे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like