मुंबई : पोलीनामा ऑनालाइन – कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सरकारी निवासस्थान सोडले नाही तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, बड्या अधिकाऱ्यांबाबत अनेकदा ही कारवाई टाळली जाते. बड्या अधिकाऱ्यांवर अनेक कारणांमुळे कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही. मात्र, इतर अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जातो.
मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांना सरकारी निवासस्थान न सोडल्याबद्दल 9 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने बर्वे यांना केलेला दंड माफ केला. आयुक्त संजय बर्वे यांना ही दंडमाफी मिळत असताना मात्र इतर अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेली दंडाची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले. सुमारे 100 कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दंडवसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संजय बर्वे हे वाहतूक विभागाचे पोलीस सहआयुक्त असताना त्यांना वांद्रे येथील ‘आकृती’ या एक हजार चौरस फुटाचा सरकारी बंगला राहण्यासाठी दिला होता. 2010 मध्ये त्यांची नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमी येथे संचालक म्हणून बदली झाली. नाशिक येथे बदली झाल्यानंतर बर्वे यांना नियमानुसार पुढील तीन महिने भाडेमाफीवर व त्या पुढील तीन महिने परवाना शुल्क आकारून राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी घर सोडले नाही. त्यांचे कुटुंबीय त्याच घरात रहात होते. त्यामुळे 2010 ते 2017 या कालावधीसाठी परवाना शुल्क, दंड असे मिळून तब्बल 9 लाख 90 हजार 771 रुपये दंड सरकारी तिजोरीत त्यांनी जमा करणे आवश्यक होते.
यावर बोलताना संजय बर्वे म्हणाले, यापूर्वी अनेकांना दंडमाफी देण्यात आली आहे. दंड माफ करण्याचा अधिकार सर्वस्वी गृविभागाचा आहे. गृहविभागच याबाबत अधिक तपशील मिळू शकले, असे संजय बर्वे यांनी सांगितले.