रुपी बँक गुंतवणुकदारांची उच्च न्यायालयात धाव, ठेवीदारांचे पैसे लवकर मिळवून देण्याची मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या रुपी बँकेच्या गुंतवणुकदारांची संघटना असलेल्या ‘ग्रुप ऑफ पीपल वर्क’ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 2013 पासून बँकेत पैसे अडकून पडल्याने ठेवीदारांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत असून कुटुंबातील व्यक्तींना औषध उपचार आणि जेवण मिळण्यासही सध्याचे काळात सामना करावा लागत आहे. आरबीआय आणि रुपी बँकेकडील ठेवीदारांचे एक हजार 146 कोटी रुपये लवकर मिळावेत अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आल्याची माहिती गुंतवणुकदारांचे संघटनेचे प्रमुख धनंजय कानझोडे आणि शेखर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

कानझोडे म्हणाले, रुपी गुंतवणुकदारांचे सहा लाख 22 हजार गुंतवणुकदारांनी पैसे मिळावेत म्हणून 2013 पासून लढा उभारला आहे. आर्थिक डबघाईला बँक आल्याने तिचे दुसर्‍या बँकेत विलनीकरण करावे यादृष्टीने सुमारे 20 बँकाशी आम्ही चर्चा केली. त्यानुसार एसबीआय, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, वाई को-ऑपरेटिव्ह बँक यांनी सकारात्मकता दाखवली. परंतु रुपी बँकेवरील प्रशासक सुधीर पंडित हे गुंतवणुकदारांचे हित न पाहता, संबंधित बँका स्वत:ला सोईस्कर नसल्याचे कारण देत आहेत. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक ही शेतकर्‍यांकरिता असलेल्या बँकेत रुपीचे विलनीकरण होण्यासाठी ते प्रयत्नशील असून गुंतवणुकदारांना विश्वासात न घेता ते परस्पर व्यवहार करत आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेस रिटेल क्षेत्रातील बँकिंगचा अनुभव नसून त्यांचे तीन जिल्हा बँकेत 850 कोटींचे नुकसान झालेले आहे असे असतानाही संबंधित बँकेत रुपी विलनीकरणास गुंतवणुकदारांचा विरोध आहे.

रुपी बँकेत गुंतवणुक करणारे प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांना वैद्यकीय उपचार घेण्यास ही पैसे नसल्याने अनेकांना मृत्युचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनाचे परिस्थितीत अनेकांचे नोकरी गेल्याने, व्यवसाय बंद पडल्याने आर्थिक समस्यांना गुंतवणुकदारांना सामोरे जावे लागत आहे. रुपी बँकेकडे गुंतवणुकदारांचे 831 रुपये कॅश असून बँकेच्या ज्या 87 संचालकांवर गुन्हे दाखल केले त्यांचे जप्त मालमत्तेचे 150 कोटी, बँकेचे जप्त मालमत्तेचे 315 कोटी, कर्जबुडव्या गुंतवणुकदारांचे 100 कोटी आणि रुपीचे व्यैक्तिक मालमत्तेचे 65 ते 70 कोटी रुपये असे एकूण एक हजार 146 कोटी रुपये गुंतवणुकदारांना तातडीने मिळावेत अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आलेली आहे.