2000 रुपयांच्या नोटांची साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने उचलेली ‘ही’ 6 कठोर ‘पावले’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने सांगितले की 2000 रुपयांच्या नोटांच्या जमाखोरीमध्ये (नोटांची साठेबाजी) कमी येऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतरामण यांनी संसदेत सांगितले की 2017-18, 2019-19 आणि सध्याच्या आर्थिक वर्षात 2000 रुपयांच्या खोट्या नोटा पकडल्या गेल्या होत्या. ही अवैध नोटांची प्रकरणं 67.91 टक्के, 65.93 टक्के आणि 43.22 टक्के अशी आहेत. त्या म्हणाल्या की जमाखोरी रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. खासदार डॉ एल हनुमंतय्या यांनी प्रश्न विचारला की नकली नोटा आणि उच्च मूल्याचे नोटा जसे की 2000 हजार रुपयांच्या नोटांची जमाखोरी रोखण्याप्रकरणी काही पाऊले उचलली आहेत का, असतील तर नक्की काय पावले उचलण्यात आली आहेत?

या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले की आयकर विभागाने बेहिशोबी रोख रक्कमेचा व्यवहार तसेच अघोषित संपत्ती यांच्या विरोधात आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. सरकारने नुकतेच जमाखोरी रोखण्याची सख्त पावले उचलली आहेत.

1. या व्यवहारात आता डिजिटल पेमेंट आवश्यक –
सरकारने 1 नोव्हेंबर 2019 पासून मोठे बदल केले आहेत. हे नियम 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या टर्नओवर असलेल्या व्यवसायिकांवर लागू होईल. नव्या नियमांप्रमाणे व्यावसायिकांना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारे पेमेंट स्वीकारल्यास कोणतेही शुल्क लागणार नाही.

2. कॅश काढण्यासाठी लागणार टॅक्स –
एका वर्षात एका बँक खात्यातून 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास त्यावर 2 टक्के टीडीएस लागेल. याआधी असा टीडीएस लागत नव्हता. परंतू पहिल्यांदा काढण्यात आलेल्या पैशांचा देखील यात समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष  कर बोर्डने सांगितले की चालू आर्थिक वर्षात 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत लोक पहिल्यापासूनच 1 कोटी रुपये रोख रक्कम काढली आहे यानंतर त्यांच्या सर्व रक्कम काढण्यावर 2 टक्के टीडीएस लागेल.

3. जर एखाद्याने कॅश पेमेंट केले तर काय होणार –
कॅशमध्ये पेमेंट करण्याची सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. तुमच्या खासगी खर्चासाठी नियम निश्चित करण्यात आले आहे. खासगी खर्चासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत रोख काढता येणार आहे. तर व्यवसायासाठी 10,000 रुपयांपर्यंत रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

4. दान करण्याची मर्यादा –
धार्मिक करणासाठी देण्यात येणाऱ्या दानाची मर्यादा 10 हजारावरुन कमी करुन 2000 रुपये करण्यात आली आहे.

5. कर्जाची मर्यादा –
जर तुम्ही कर्जाची रक्कम थेट बँक खात्यात पाठवू शकतात तर ही मर्यादा 20 हजार रुपये असेल. जर 20,000 पेक्षा जास्त कॅश लोन घेतली तर 100 टक्के दंड द्यावा लागेल.

6. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची मागणी –
राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणगीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने सेक्शन 13A च्या तरतूदीत सुधारणा केली आहे. यानुसार 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँक चेक किंवा ड्राफ्टच्या माध्यमातून केले गेले पाहिजे. आवश्यक असेल तर एखादी व्यक्ती ECS च्या माध्यमातून देऊ शकतो. याशिवाय इलेक्ट्राल बॉन्डचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे.

यापेक्षा अधिकची रक्कमेची कोणतीही देणगी बँकेत खातेदारांना चेक किंवा ड्रॉफ्ट अथवा बँक खात्याच्या माध्यमातून इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम किंवा इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या माध्यमाद्वारे करावा लागेल याशिवाय इतर पद्धतीने स्वीकार केले जाणार नाहीत.

Visit : Policenama.com

• विविध आजारांना दूर ठेवतो ‘हा’ चहा, नियमित घेतल्याने होतील ‘हे’ १० फायदे
• ‘डेंग्यू’च्या रुग्णांना ‘या’ ५ गोष्टींच्या सेवनाने मिळेल आराम, जाणून घ्या
• हृदयविकार आणि ‘कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅरेस्ट’मध्ये ‘हा’ फरक, जाणून घ्या ६ कारणे
• महिलांनो, अकाली हृदयविकाराचा झटक्याचा धोका वाढतोय! ‘ही’ आहेत ४ कारणे
• ‘या’ ६ सवयी लावून घेतल्या तर दातांचे आरोग्य राहील चांगले, जाणून घ्या
• रोज अंडे खाण्याचे ‘हे’ आहेत ४ फायदे, जाणून घ्या
• महिलांनो, मैत्रिणाचा ‘डाएट फॉलो’ करण्यापूर्वी ‘हे’ जरूर वाचा, ‘ही’ आहेत ५ कारणे