राज्यसरकारवर पुन्हा एकदा साईंची कृपा !

अहमदनगर :  पोलीसनामा ऑनलाईन – शिर्डी देवस्थान संस्थान ट्रस्टने जलसिंचन योजनेसाठी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिर्डीतील साई संस्थानकडून ५०० कोटींचं बिनव्याजी कर्ज दिल होत. आता पुन्हा राज्य सरकारला मदत करण्यासाठी पुढाकार  घेतला आहे. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीला ५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन समितीच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य सरकारनेही जीआर जारी केला आहे.

राज्यातील जनतेला अर्थ सहाय्य व्हावं, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणगी देण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. या आवाहनाला प्रतिसाद देत शिर्डीच्या साई संस्थांनने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला ५० कोटी रुपये अर्थसहाय्य म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साई संस्थानने सरकारला ५ नोव्हेंबर रोजी पत्र पाठवून हा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर शासन निर्णयाद्वारे ५० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसहाय्य म्हणून देण्यास मान्यता दिली.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी –
विविध सरकारी योजना, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त आणि गरजूंना आर्थिक मदत देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री करतात. त्यांच्या आवाहनाला विविध स्तरांतून उत्तम प्रतिसादही मिळतो. सामाजिक कार्यासाठी लोक स्वत:हून पैसे देत असतात. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा आग्रह केला जात नाही.

शिर्डी संस्थानकडून सरकारला ५०० कोटींचं कर्ज –
निळवंडे येथील सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी साई संस्थानकडून ही मदत देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांची पाणी समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. जिरायती भागाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे निधीकरिता रखडली होती.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नगर जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
शिर्डी हे महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान आहे. शिर्डीत दररोज ७० हजार भाविक साई बाबांच्या दर्शनाला येतात. उत्सवाच्या काळात ही संख्या साडेतीन लाखाच्यावर जाते. पण त्याभागात पाण्याची मोठी टंचाई आहे. यामुळे निळवंडे सिंचन प्रकल्पाद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आहे. शिर्डी साई संस्थानने यापूर्वी सरकारी रुग्णालयासाठी ७१ कोटींचा निधी दिला होता. पण आता प्रथमच साई संस्थानने जनतेच्या हिताचा विचार करत ५०० कोटींचं व्याजमुक्त कर्ज सरकराला दिलं, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं.

विशेष म्हणजे सरकारला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोणत्याही देवस्थानने यापूर्वी बिनव्याजी कर्ज दिले नव्हते. इतकेच नव्हे तर या कर्जाच्या परतफेडीसाठी कोणताही कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही.