New Wage Rule : 1 एप्रिलपासून पगाराचे नियम बदलणार, जाणून घ्या फायदे अन् तोटे

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार आगामी नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजेच 1 एप्रिल 2021 पासून नवीन वेतनश्रेणी नियम लागू करणार आहे. याचा परिणाम केवळ प्रॉव्हिडंट फंड (PF), ग्रॅच्युईटी (Gratuity) आणि इन हँड सॅलरी (In hand salary) वर होणार नसून भारताच्या फॉर्मल सेक्टर (इंडिया इनकॉर्पोरेशन) च्या बॅलन्सशीटवरदेखील होणार आहे. यामुळे पगारातील बेसिक सॅलरीचा हिस्सा हा 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवावा लागणार आहे. हा नवा वेज रुल आल्यानंतर पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये मोठा बदल दिसणार आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत वेज कोड (Wage Code) पारित केला होता. यामध्येच कॉम्पेन्सेशनचे हे नवीन निय़म केले आहेत. या नव्या व्यवस्थेचे काही फायदे, तर काही तोटे आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात 2021-22 पगाराची नवीन रचना केली आहे. यात खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एक्झिक्युटिव्हचा पगारदेखील आहे. नवीन नियमानुसार सर्व प्रकारचे मिळणारे भत्ते हे पगाराच्या निम्म्याहून अधिक असू शकणार नाहीत. ईटीने दिलेल्या वृत्तानुसार काही कंपन्यांच्या एचआरनी या नवीन नियमाचे फायदे, तोटे काय असतील, याची माहिती दिली आहे.

फायदा काय…
फायद्याबाबत जाणून घ्यायचे झाल्यास खरा फायदा हा निवृत्तीनंतर समजणार आहे. कारण यामुळे ग्रॅच्युईटीची रक्कम वाढणार आहे. ग्रॅच्युईटी बेसिक सॅलरीच्या हिशेबाने मोजली जाते. बेसिक सॅलरी वाढल्याने आता ग्रॅच्युईटीदेखील वाढणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचाही पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुमच्याकडे सेव्हिंग वाढणार आहे. मात्र, त्याचा परिणाम इन हँड सॅलरीवर होणार आहे.

नुकसान जास्त..
नवीन वेज नियमांचे फायदे कमी नुकसान जास्त आहे. मोठे नुकसान म्हणजे कर्मचाऱ्यांची इन हँड सॅलरी कमी होणार आहे. मोठ्या पॅकेजच्या अधिकाऱ्यांचे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीचा हिस्सा हा 70-80 टक्के हा भत्त्यांचाच असतो. कर्मचाऱ्यांपेक्षा जादा तोटा हा कंपन्यांचा होणार आहे. पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन आणि ग्रॅच्युईटीमध्ये वाढ झाल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. यामुळे कंपन्या हे ओझे आपल्या कर्मचाऱ्यांवर टाकण्याची शक्यताही वाढणार आहे.