सरकारनं कोथरूडमधील ‘त्या’ 18 एकरावरील आरक्षण बदलण्याचा निर्णय बिल्डरांचे हित जोपासण्यासाठी घेतल्याचा संशय : प्रदेश सचिव बालगुडे

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने कोथरूड येथील एका बड्या कंपनीचे मोक्याच्या जागेवर अठरा एकरवरील आरक्षण बदलण्याचा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जोपासण्यासाठी घेतल्याचा संशय बळावत असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रदेश सचिव संजय बालगुडे यांनी केली आहे. विकास आराखड्यात टाकण्यात येत असलेली आरक्षणे ही त्या त्या भागाचा विचार करून टाकण्यात येतात. मात्र, ही आरक्षणे राज्य सरकार आपल्या अधिकारात वारंवार बदलत असल्याने सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कॉंग्रेस भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बालगुडे यांनी कोथरूड येथील आरक्षण बदलल्यावर जोरदार टीका केली. या प्रसंगी कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या जरीता लाईथपलांग, खासदार रजनी पाटील, ऍड. अभय छाजेड, रमेश अय्यर आदी उपस्थित होते. कोथरूड येथील अत्यंत मोक्याच्या जागेवरील आरक्षण बदलण्याचा निर्णय घेताना संबंधित कंपनी तेवढीच जागा महापालिका हद्दीत देईल, अशी अट घालण्यात आली होती. सध्याचे आरक्षण पालिकेच्या जुन्या हद्दीतील आहे. त्यामुळे कंपनीकडून नवीन भूखंड देताना जुन्या हद्दीतच देणे अपेक्षित आहे. जुन्या हद्दीत एवढा मोठा भूखंड उपलब्ध आहे का, असा प्रश्नही बालगुडे यांनी उपस्थित केला.

कोथरूड येथील सध्याच्या जागेचा दर आणि कंपनीकडून देण्यात येणार्‍या भूखंडाचा दर याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हे आरक्षण बदलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असला तरी, ते नैतिकतेला धरून नाही असा आरोप बालगुडे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून गरिबांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याचा आटापिटा सुरू करण्यात आला आहे. त्याचवेळी गरिबांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कोथरूड येथील भूखंड आरक्षित असताना त्यावरील आरक्षण बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे आरक्षण बदलाचा निर्णय हा बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जोपासण्यासाठी घेतला असावा असा संशय बळावत असल्याची टीकाही बालगुडे यांनी केली. या आराखड्याची नव्याने केलेल्या बदलांसह सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही बालगुडे यांनी केली.

भूखंड मोक्याचा असून याची किंमत ५०० कोटी रुपये
कोथरूड येथील एका कंपनी लगतच्या सुमारे २० एकर जागेवर आर्थिक दुर्बलांसाठी घरकुल (ईडब्ल्यूएस) बांधण्यांचे आरक्षण आहे. या जागेवर हजारो गरिबांना हक्काचे घर मिळणार आहे. हा भूखंड मोक्याचा असून याची किंमत ५०० कोटी रुपये आहे. या जागेवर औद्योगिक वापराचे आरक्षण टाकल्यास संबधित जागा धारक कंपनीनश याबदल्यात महापालिकेला शहरात तेवढ्याच आकाराचा भूखंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

मुळात शहरामध्ये एवढा मोठा भूखंड उपलब्ध नसून तो शहरालगत अथवा नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्येच मिळेल, अशी परिस्थिती आहे. ही बाब गरिबांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे या भूखंडावर असलेले आरक्षण उठवू नये, अशी हरकत सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत बारवकर यांनी नोंदविली आहे. विशेष असे की आरक्षण हटविण्यास विरोध करणारी ही एकमेव हरकत आहे. यामुळे सरकारमधील सत्ताधारी आणि विरोधक गरिबांबाबतीत किती गंभीर आहेत? असा प्रश्‍न बारवकर यांनी उपस्थित केला आहे.

Visit : Policenama.com 

बाळाला फ्रूट ज्यूस देणे टाळा, जाणून घ्या कारणे
वाढत्या वजनावर कसे ठेवावे नियंत्रण ? आहार आणि व्यायामाबाबत जाणून घ्या
दाढ दुखत असल्यास करा ‘हा’ घरगुती उपाय, अशी घ्या काळजी
चॉकलेट खा… आणि हृदय ठेवा तंदुरुस्त, जाणून घ्या काय आहे यामध्ये
तुपापेक्षा तेल आहे घातक ! जाणून घ्या कारणे
अन्नाची चव वाढविणाऱ्या या मीठाचे आहेत अनेक फायदे, जाणून घ्या
शरीरयष्टी खुपच किरकोळ आहे का ? मग वजन वाढविण्यासाठी करा ‘हे’ ८ उपाय
महिलांना दम्याचा आजार होण्याची शक्यता अधिक, जाणून घ्या कारण
‘डायबेटिस’ चा झोप आणि आहाराशी निकटचा संबंध,अशी घ्या काळजी