पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – मुंबई महापालिकेने बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) हिच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीनेच होती, असे सांगत उच्च न्यायालयाने कारवाई बेकायदेशीर ठरवली आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर नोटीस बजावली आहे. कोणत्याही नागरिकाविरोधात बळाचा वापर करून केलेली कारवाई मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने कारवाईची नोटीस आणि आदेश रद्द केले आहेत. तसेच या प्रकरणात शिवसेनेचे नेते संजय राऊत व कंगना रणौत यांना त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून दोघांनाही न्यायालयाने (sanjay-raut-kangana-ranaut-bombay-high-court-demolition) फटकारले आहे.
अभिनेत्री कंगना रणौतच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम महापालिकेने पाडले होते. पालिकेच्या कारवाईविरुद्ध कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कारवाईबरोबरच शिवसेनेचे नेते संजय राऊत व अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी केलेल्या विधानांवरून दोघांना फटकारले.
असे आचरण खासदाराला शोभत नाही, राऊतांना फटकारले
कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे, याची पर्वा न करता राऊत यांनी कंगनाला धडा शिकवण्याची भाषा केली. असे आचरण एका पक्षाच्या नेत्याला आणि खासदाराला शोभत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
भविष्यात अशी वक्तव्ये टाळावी, कंगनाला दिली समज
महापालिकेची कारवाई बेकायदा ठरवताना आणि पालिकेच्या कृतीवर ताशेरे ओढताना मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणाऱ्या तसेच विशिष्ट व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये करणाऱ्या कंगनालाही न्यायालयाने समज दिली. एखादी व्यक्ती, सरकार, सरकारी यंत्रणा वा चित्रपटसृष्टीविरोधात बेजबाबदार वक्तव्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत. त्यामुळे कंगनानेही भविष्यात अशी वक्तव्ये करणे टाळावीत, असा सल्ला न्यायालयाने तिला दिला आहे.
न्यायालय म्हणाले, ती कारवाई कायद्याच्या चौकटीत नव्हती
एखाद्या नागरिकाने बेजबाबदार वक्तव्ये करून कितीही मूर्खपणा केला तरी सरकार आणि प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरते. ती वक्तव्ये कितीही त्रासदायक असली तरीही प्रशासन कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वा बळाचा वापर करून कारवाई करू शकत नाही. महापालिकेची कारवाई कायद्याच्या चौकटीत नव्हती, तर कुहेतूने आणि नागरिकांच्या अधिकारांविरोधात होती. बेकायदा आणि राजकीय रंग असलेली कारवाई सरकार वा सरकारी यंत्रणांकडून केली जाणे अधिक गंभीर आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करणे समाजाचे नुकसान करणारे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.