पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – जिल्ह्यात विधानसभेचे आठ, तर विधान परिषदेचे दोन आमदार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याला आमदारांच्या माध्यमातून दहा कोटींचा वाढीव निधी मिळणार आहे. दरम्यान, आमदारांना मिळणाऱ्या निधीतून मतदारसंघात लहानसहान कामेच करता येत होती; पण आता शासनाने आमदारांच्या निधीत आणखी एक कोटीनी वाढ करून यावर्षीपासून तीन कोटींचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून स्थानिक लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यावर खर्च करता येणार आहे. यापैकी मतदारसंघात झालेल्या विविध वास्तूंच्या व देखभाल दुरुस्तीवर यातील दहा टक्के हा निधी खर्च करता येणार आहे.
यामध्ये शाळा खोल्यांचे बांधकाम, अंगणवाडी खोल्यांचे बांधकाम, व्यायामशाळा, स्मशानभूमी, बसस्थांबा, शौचालये, लहान नाल्यांवरील फरशा, कोल्हापूर बंधारे आदी कामांचा समावेश होतो. स्थानिक लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आमदारांना वर्षाला दोन कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. त्यानुसार जिल्ह्यातील दहा आमदारांचा २० कोटींचा निधी उपलब्ध होता; पण बांधकाम साहित्याची झालेली भाववाढ व इतर वाढलेला खर्च पाहता वाढीव निधी मिळावा आणि झालेल्या विविध कामांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठीही निधी मिळावा, अशी मागणी आमदारांची होती. त्यानुसार अधिवेशनात याबाबत निर्णय घेण्यात त्यानुसार शासन निर्णयही जाहीर झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक आमदाराला वाढीव एक कोटीचा निधी मिळणार आहे. विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदाराला प्रतिवर्षी दोन कोटी निधी मिळतो. या निधीतून लहानसहान विकासकामे करता येतात.
कोरोनाच्या काळात निधीची झालेल्या कपातीमुळे विकासकामांवर परिणाम झाला होता. मात्र, या वाढीव निधीमुळे सर्वच मतदारसंघांत आणखी चांगल्या प्रकारे विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. अंगणवाडी, शाळांच्या खोल्या, तसेच व्यायामशाळेसह इतर कामे झाल्यानंतर काही दिवसांनंतर या शाळा खोल्यांची देखभाल व दुरुस्तीअभावी दुरवस्था होत होती. जिल्हा परिषद किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यासाठी निधी खर्च करण्याकडे दुर्लक्ष करत होत्या; पण आता आमदारांनाच वाढीव निधी उपलब्ध झाल्याने त्यातील दहा टक्के निधी या वास्तूंच्या देखभाल व दुरुस्तीवर खर्च करता येणार आहे.या आर्थिक वर्षापासून या वाढीव निधीतून दहा टक्के म्हणजे ३० लाख रुपये यापूर्वी केलेल्या वास्तूंच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवावा लागणार आहे. त्यापैकी दहा टक्के म्हणजे दहा लाखांचा निधी विशेष बाब म्हणून कोणत्याही परवानगीशिवाय खर्च करता येणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील दहा आमदारांना वर्षाला दोन कोटींप्रमाणे २० कोटी रुपयांचा निधी मिळतो आता या वाढीव एक कोटीमुळे हा निधी ३० कोटी रुपये झाला आहे. त्यामुळे आमदारांच्या माध्यमातून जिल्ह्याला दहा कोटींची लॉटरी लागली आहे.