नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – कोरोना विषाणूच्या साथीने जगभरावर भयंकर आर्थिक संकट आणले आहे आणि सौदी अरेबिया याला अपवाद नाही. सौदी अरेबिया हा जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक आहे, परंतु येथेही येणाऱ्या काळात लोकांचे जीवन कठीण जात आहे.
सौदी अरेबिया आता खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना वेतनात 40 टक्के कपात करण्याची परवानगी देणार आहे. आशरक अल अवसाद या अग्रगण्य अरब वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, आर्थिक पेच लक्षात घेता सौदी अरेबियात काम करणाऱ्या लोकांचे करारदेखील संपुष्टात आणले जाऊ शकतात. सौदी अरेबियामध्ये 26 लाख भारतीय लोक राहत आहेत आणि या निर्णयाचा त्यांच्यावरही खूप वाईट परिणाम होईल.
या निर्णयाच्या प्रतीचा हवाला देत या वृत्तपत्राने सोमवारी सांगितले की, सौदी अरेबियाच्या मानव संसाधन आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाने कामगार कायद्यात बदल करण्यास सहमती दर्शविली आहे. या बदलांनंतर, नियोक्ते पुढील 6 महिन्यांसाठी त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे पगार 40 टक्क्यांनी कमी करू शकतात.
नवीन नियमांतर्गत कंपन्यांना कोरोना व्हायरस साथीच्या 6 महिन्यांनंतर कर्मचार्‍याचा करार रद्द करण्याचा अधिकारही असेल. तथापि, मालकांनी घाईघाईने करार संपविण्याचा निर्णय घेऊ नये, ज्यासाठी त्यांना कामगारांच्या पगारासाठी मदत किंवा सरकारी फीमधून सूट यासारख्या सरकारी अनुदान मिळतील. करार संपवण्यासाठी तीन अटीदेखील ठेवल्या आहेत.
या तीन अटी आहेत – वेतन कपातीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर 6 महिने झाले आहेत, सर्व कर्मचार्‍यांची रजा संपली आहे आणि कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारामुळे त्याला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे कंपनी हे सिद्ध करू शकते. अशरक अल अवसादच्या अहवालानुसार, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला सौदी अरेबिया सरकारने मान्यता दिली नाही, सरकारच्या मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.
सौदी अरेबियाचे भारतीय राजदूत असुफ सय्यद यांनीही एका मुलाखतीत असे सांगितले आहे की, खाडी देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांच्या नोकर्‍या गमावल्या जाऊ शकतात आणि यामुळे देशातून परदेशातील पैशाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. भारत हा जगातील एक देश आहे जेथे परदेशात राहणारे नागरिक सर्वाधिक पैसे घरी पाठवतात. गेल्या वर्षी भारतीयांनी रेकॉर्ड 83 अब्ज डॉलर्सचा निधी देशाला पाठविला होता. या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग खाडी देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांकडून येतो. तथापि, आता सौदी अरेबियातील भारतीय कामगारांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत आणि ते बेरोजगार झाल्यास त्यांना देशात परत येण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकांना आणण्यासाठी भारत सरकार जहाजे आणि उड्डाणेदेखील पाठवत आहे.
सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री मोहम्मद अल-झदान यांनी शनिवारी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्थेला जी हानी पोहचली आहे त्याचा सामना करण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले जातील. ते म्हणाले की, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्व पर्याय खुले आहेत. जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार सौदी अरेबियाला तेलाच्या किंमतींच्या ऐतिहासिक घसरणीमुळे मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. मार्च महिन्यात सौदी अरेबियाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या परकीय चलन साठ्यात मागील 20 वर्षात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून परकीय चलन साठा शिल्लक ठेवण्यासाठी सौदी अरेबिया यावर्षी 26 अब्ज डॉलर्स घेण्याचा विचार करीत आहे.
या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कोरोना विषाणूचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसून येईल असे सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री अल-झदान यांनी म्हटले आहे. अल-जादान म्हणाले की, सौदी अरेबिया आर्थिक बाबतीत अत्यंत कठोरपणे आणि शिस्तीने काम करेल. सौदीचे अर्थमंत्री म्हणाले की, देशातील बड्या प्रकल्पांच्या खर्चावरही नियंत्रण ठेवले जाईल.