चीनच्या नादाला लागल्यानं पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढली, सौदी अरेबिया सोबत झाले वाद, आता दुरावलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना महामारीच्या दरम्यान चीन आणि अमेरिकेमध्ये सुरू असलेले वादाने एकीकडे पाकिस्तान आणि सौदी अरबमध्ये दुरावा वाढवला, तर दुसरीकडे सौदीसोबत भारतचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचे काम केले आहे.

वादाची सुरूवात इस्लामिक देशांमध्ये चीनने खेळलेल्या एका चालीने झाली. इस्लामिक देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीनने प्रथम सौदी अरबशी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये अपयश हाती आल्यानंतर त्यांचा प्रतिस्पर्धी इराणशी हात मिळवणी केली. नंतर मलयेशिया आणि पाकिस्तानच्या मदतीने इस्लामिक देशांमध्ये सौदी अरबचा दबदबा कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

अंतराष्ट्रीय संबंधांचे तज्ज्ञ सांगतात की, प्रकरण तेव्हा बिघडले जेव्हा सौदी अरबचे प्रभुत्व कमी करणे आणि त्याच्याठिकाणी पाकिस्तान आणि मलेशियाला उभे करण्याच्या रणनितीअंतर्गत चीनने अप्रत्यक्षरित्या मलेशियामध्ये एक मोठे इस्लामिक संमेलन भरवले. यामध्ये सौदी अरबचा सहभाग नव्हता, तर पाकिस्तान आणि मलेशिया प्रमुख भूमिकेत होते. याशिवाय चीनने इराणशी अनेक महत्वाचे करार केले.

भारताला वेगळे पाडण्याचा कट
चीनची योजना कलम 370च्या प्रश्नावर इस्लामिक देशांत भारताला वेगळे पाडण्याची होती. त्याच्या या योजनेला तेव्हा यश मिळाले जेव्हा याच वर्षी जून महिन्यात ओआयसीच्या काँट्रॅक्ट समूहाने जम्मू-कश्मीरमध्ये मानवाधिकारांच्या स्थितीवर चिंता जाहीर केली.

या दरम्यान सौदी अरबला चीनच्या या कटाची कुणकुण लागली, ज्या अंतर्गत चीन ओआयसीमध्ये पाकिस्तान आणि मलेशियाचे प्रभुत्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत होता. याची कुणकुण लागताच सौदी अरबने पाकिस्तान, मलेशिया आणि चीनबाबत अतिशय कठोर भूमिका घेतली.

ओआयसीमधील राजकारण पाकच्या अंगलट
पाकिस्तानचा प्रयत्न ओआयसीच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीद्वारे काश्मीर प्रश्नावरून भारताला घेरण्याचा होता. पाक मागील अडीच महिन्यांपासून सौदी अरबवर बैठक बोलावण्यासाठी दबाव आणत होता. परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी यासंदर्भात सौदी अरबला ओआयसीच्या अन्य सदस्य देशांची बैठक बोलावण्याची धमकी सुद्धा दिली. मात्र, पाकचा हा डाव उलटला. नाराज सौदी अरबने पाकिस्तानला 3.2 अरब डॉलरचे कर्ज फेडण्याचे फर्मान काढले, तसेच तेलाचा पुरवठा सुद्धा बंद केला.

सौदीशी मोठा करार करणार भारत
भारत या स्थितीचा लाभ घेण्यास तयार आहे. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सप्टेंबर महिन्यात भारत सौदी अरबशी इंधन आयातीसह अनेक क्षेत्रात मोठे करार करणार आहे. कारण ओआयसीमध्ये सौदी अरबचा दबदबा आहे. अशाप्रकारे सौदी अरबसह इतर इस्लामिक देशांशी सुद्धा भारताची जवळीक वाढेल.