SBI च्या 42 कोटी ग्राहकांना 1 ऑक्टोबरपासून ‘या’ पध्दतीच्या व्यवहारांवर द्यावा लागेल ‘टॅक्स’, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एका ट्विटद्वारे टॅक्सशी संबंधित माहिती आपल्या ग्राहकांना शेअर केली आहे. किंबहुना परदेशात पैसे पाठविण्यावर टॅक्स वसूल करण्याबाबत केंद्र सरकारने नवीन नियम बनविला आहे. हे नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होतील. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलांना पैसे पाठविल्यास किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदत केली तर त्या रकमेवर जमा केलेला अतिरिक्त 5 टक्के टॅक्स भरावा लागेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स योजनेंतर्गत फायनान्स अॅक्ट 2020 नुसार परदेशात पैसे पाठविणार्याला टीसीएस भरावा लागेल.
या गोष्टींना सूट देण्यात आली आहे
या प्रकरणात सरकारने काही सूट दिली आहे, त्याअंतर्गत परदेशात पाठविलेल्या सर्व पैशांवर हा कर लागू होणार नाही. जर तुम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी 7,00,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे पाठवल्यास टीसीएस आकारला जाणार नाही. जर शैक्षणिक कर्ज 7,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 0.5% टीसीएस आकारले जाईल. कोणत्याही टूर पॅकेजसाठी परदेशात पाठविलेल्या रकमेवर टीसीएस लागू होणार नाही. कोणत्याही कामासाठी परदेशात पाठविलेल्या 7,00,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेवर टीसीएस लागू होणार नाही, म्हणजे या रक्कमेपेक्षा जास्त असल्यास टीसीएस लागू होईल. तथापि, टूर पॅकेजेसच्या बाबतीत, जास्त रकमेस सूट देखील आहे.
Here's an important notice for all our SBI Customers.
#TCS #IncomeTax #SBI #StateBankOfIndia pic.twitter.com/oecpow8WZq— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2020
यासाठी बनवावे लागले नियम
हे नियम सरकारकडे आणण्याची गरज असताना, केसीसी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शरद कोहली यांनी सांगितले की, परदेशात अनेक प्रकारच्या पेमेंट्सवर टीडीएस वजा केला जातो. त्याचबरोबर भेटवस्तू, उपचार, मालमत्तेत गुंतवणूक, नातेवाईकांची मदत, रुग्णालय यांना भरण्यासाठी पाठविलेले पैसे टीडीएस अंतर्गत येत नाही. या सर्वांना आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत टीडीएसमधून सूट देण्यात आली आहे. वास्तविक, कोणताही भारतीय आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत वर्षाकाठी अडीच लाख डॉलर्स पाठवू शकतो. हे पैसे टॅक्स रडारमध्ये आणण्यासाठी टीसीएस घेण्याचा नियम बनविण्यात आला आहे. यात अनेक प्रकारची सूट देण्यात आली आहे. यांना सोडून प्रत्येकाला 5 टक्के टीसीएस द्यावे लागतील.