नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या भावाने सामान्य माणूस हैराण झाला आहे. विरोधक सरकारवर हल्ला करत आहेत, तर मोदी सरकार हतबल झाले आहे. परंतु, आता देशातील अर्थतज्ज्ञ एक फॉर्म्युला तयार करत आहेत. सध्या दिल्लीत एक लीटर डिझेलची किंमत 81.47 रुपये आणि एक लीटर पेट्रोलची किंमत 91.17 रुपये आहे.
देशात पेट्रोल 75 रुपये प्रति लीटर मिळू शकते, याबाबत एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांनी एक रिपोर्ट जारी केला आहे. एसबीआयच्या रिसर्च टीमने पेट्रोल आणि डिझेल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) च्या कक्षेत आण्याचा सल्ला दिला आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता असेल.
जर सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या तर पेट्रोलचा दर कमी होऊन 75 रुपये लीटर, आणि डिझेल 68 रुपये लीटरने मिळू शकते. म्हणजे दिल्लीत 4 मार्चच्या भावापेक्षा पेट्रोल सुमारे 16 रुपये लीटर, आणि डिझेल 13 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर स्वस्त मिळू शकते.
एसबीआयच्या ईकोरॅप रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कमाईत केवळ 1 लाख कोटींची घसरण होईल, जी जीडीपीच्या केवळ 0.4 टक्के आहे. एसबीआयच्या हा रिपोर्ट एसबीआयच्या ग्रुप चीफ इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हायजर डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी तयार केला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल केंद्र आणि राज्यांसाठी महसूलाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. अर्थतज्ज्ञांनी 60 डॉलर प्रति बॅरल कच्चे तेल आणि 73 रुपये प्रति डॉलरच्या एक्सचेंज रेटला आधार मानून हा रिपोर्ट तयार केला आहे. रिपोर्टमध्ये ट्रान्सपोर्टेशन कोस्ट डिझेलवर 7.25 रुपये आणि पेट्रोलवर 3.82 रुपये जोडला आहे. त्यानंतर डीलर कमीशन डिझेलवर 2.53 रुपये लीटर आणि पेट्रोलवर 3.67 रुपये लीटर ठेवले आहे.
या रिपोर्टमध्ये सेस डिझेलवर 20 रुपये आणि पेट्रोलवर 30 रुपये लीटर ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्यांना बरोबरीने हिस्सा मिळेल, म्हणजे सेसचे पैसे दोघांना बरोबरीत वाटले जातील. यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी रेट 28 टक्के असेल. जीएसटीची रक्कम 14 टक्के केंद्राच्या खात्यात जाईल, आणि उर्वरित 14 टक्के राज्याला मिळेल. महसूलाचे सर्वात जास्त नुकसान यामुळे महाराष्ट्राचे होऊ शकते. महाराष्ट्राचे 10,424 कोटी रूपयांचे नुकसान होऊ शकते. यानंतर राजस्थान, मध्यप्रदेशचे नुकसान होईल, मात्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालच्या महसूलात वाढ होऊ शकते.