ताज्या बातम्यामहत्वाच्या बातम्या

देशात गेल्या 10 वर्षात 4.7 लाख कोटी रुपयांचं कृषी कर्ज ‘माफ’ करण्यात आलं, SBI च्या ‘रिसर्च’ अहवालातील दावा

farmer-1

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील एका दशकात विविध राज्यात एकुण 4.7 लाख कोटी रूपयांचे कृषिकर्ज माफ करण्यात आले आहे. हे उद्योग क्षेत्रातील एनपीएच्या 82 टक्के आहे. एका अहवालात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एसबीआय संशोधन अहवालानुसार कृषि कर्जाचा एनपीए 2018-19 मध्ये वाढून 1.1 लाख कोटी रूपयांवर पोहोचला. हे एकुण 8.79 लाख कोटी रूपयांच्या एनपीएच्या 12.4 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये एकुण एनपीए 5.66 लाख कोटी रुपये होता आणि यामध्ये कृषि कर्जाचा सहभाग 8.6 टक्के म्हणजे 48,800 कोटी रूपये होता. या अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये एकुण एनपीएमध्ये कृषि क्षेत्राचा हिस्सा 1.1 लाख कोटी रुपये म्हणजे 12.4 टक्केच आहे, परंतु, आपण मागील दशकात 3.14 लाख कोटी रुपयांचे माफ केलेले कर्ज धरले तर तिजोरीवर 4.2 लाख कोटी रूपयांचे ओझे पडले आहे.

जर महाराष्ट्राची 45-51 हजार कोटी रूपये कर्ममाफी यामध्ये मोजल्यास हा आकडा आणखी वाढून 4.7 लाख कोटी रूपये होतो, जो उद्योग क्षेत्राच्या एनपीएच्या 82 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 नंतर 10 मोठ्या राज्यांनी 3,00,240 कोटी रुपयांचे कृषिकर्ज माफ केले आहे. जर मनमोहन सिंह सरकारने आर्थिक वर्ष 2007-08 मध्ये दिलेली कर्जमाफी यामध्ये समाविष्ट केल्यास ती वाढून सुमारे चार लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे कृषिकर्ज 2017 नंतर माफ करण्यात आले आहे.

कर्जमाफी कागदावरच, प्रत्यक्षातील आकडे खुपच कमी
आंध्र प्रदेशने 2014-15 मध्ये 24 हजार कोटी रुपयांचे कृषिकर्ज माफ केले. या दरम्यान तेलंगानाने सुद्धा 17 हजार कोटी रुपयांचे कृषिकर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. तमिळनाडुने 2016-17 मध्ये 5,280 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये महाराष्ट्राने 34,020 कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशने 36,360 कोटी रुपये, पंजाबने 10 हजार कोटी रुपये, कर्नाटकने 18 हजार कोटी रुपयांचे कृषिकर्ज माफ केले. कर्नाटकने यानंतर 2018-19 मध्ये 44 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली.

आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये राजस्थानमध्ये 18 हजार कोटी रुपये, मध्य प्रदेशने 36,500 कोटी रुपये, छत्तीसगडने 6,100 कोटी रुपये आणि महाराष्ट्राने 45-51 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. परंतु, ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात होण्याऐवजी कागदावरच जास्त झाली आहे. यापैकी 60 टक्के पेक्षा जास्त कर्ज माफ केलेली नाहीत. सर्वात खराब काम मध्य प्रदेश करत आहे. मध्य प्रदेशात फक्त 10 टक्के कर्ज माफ करण्यात आले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/