सर्व CBI, NIA, ED कार्यालयांमध्ये बसविण्यात येणार CCTV, सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले निर्देश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   सुप्रीम कोर्टाने (एससी) देशभरातील सर्व राज्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगसह सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय, एनआयए, ईडी आणि एनसीबी संचालनालय महसूल बुद्धिमत्ता आणि गंभीर फसवणूक अन्वेषण कार्यालय येथे ऑडिओ रेकॉर्डिंगसह सीसीटीव्ही बसवण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

सीसीटीव्ही पोलीस स्टेशन, लॉकअप, कॉरिडाॅर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, पोलीस उपनिरीक्षक आणि निरीक्षकांच्या खोल्या, पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आणि वॉशरूमच्या प्रवेशिका व एक्झिट पॉइंट्सना लावण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत.

’18 महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवावी लागेल सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग ‘

सर्वोच्च न्यायालयानेही असे आदेश दिले आहेत की, पोलीस ठाण्यांना 18 महिन्यांपर्यंत सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग ठेवणे आवश्यक असेल. यासह कोर्टाने प्रत्येक जिल्ह्यात मानवाधिकार न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, कोठडीत असलेल्या गुन्हेगारांना होणार्‍या छळाच्या तक्रारी फक्त या न्यायालयानेच ऐकल्या पाहिजेत. दोन पॅनेल सीसीटीव्हीचे कामकाज पाहतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या कामकाजावर नजर ठेवण्यासाठी दोन प्रकारचे पॅनेल तयार केले जातील, राज्यस्तरीय पॅनेलमध्ये गृहसचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग असतील, तर जिल्हास्तरीय समितीचे दंडाधिकारी एसपी असतील. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 27 जानेवारी 2021 रोजी होईल. देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला आहे.

You might also like