नीरव मोदीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात त्याच्या वकिलांमार्फत दावा केला की, भारतात माझी यापूर्वीच रावणाशी तुलना करण्यात आली आहे आणि माझा प्रतिकात्मक पुतळाही जाळण्यात आला आहे. त्यामुळे माझ्या जीवाला धोका आहे. दरम्यान, आर्थिक घोटाळे करून देशाबाहेर पलायन करणाऱ्या आरोपींना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा कायदा केला आहे. त्याअंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया टाळणाऱ्या आरोपींना न्यायालयाकडून परागंदा आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आल्यानंतर त्यांची संपत्ती तात्काळ जप्त करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) न्या. एम. एस. आझमी यांच्यासमोर अर्ज केला आहे. त्यावर सुनावणी झाली असता नीरव मोदीने अशाप्रकारचा दावा केला आहे.
मी १ जानेवारी २०१८ रोजीच देशाबाहेर गेलो होतो आणि माझ्यावर जानेवारी अखेरीस गुन्हा दाखल करण्यात आला. परदेशातही अनेक व्यवसाय असल्याने नियमित पासपोर्ट आणि व्हिसासह मी गेलो. माझी कोणतीही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी नव्हती. त्यामुळे मी संशयास्पद परिस्थितीत पळून गेलो, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद नीरवने अ‍ॅड. विजय अगरवाल यांच्यामार्फत मांडला. ईडीने माझे कार्यालय, घर, शोरूम अशा सर्व मालमत्तांवर टाच आणली आहे. त्यामुळे माझ्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. शिवाय जवाहिर म्हणून मी केवळ कारागीर असून माझ्याकडे आर्थिक व्यवहारांची कोणतीही माहिती व दस्तावेज नाही. आर्थिक व्यवहार माझे कर्मचारी पाहत होते. ईडीने त्यांना अटकेत ठेवले आहे. त्यामुळे ईडी माझ्याकडे कोणत्या गोष्टींविषयी चौकशी करणार आहे, असा युक्तिवाद नीरवने मांडला. तसेच भारतात माझ्याविषयी अटकेतील कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक, ईडीने ताब्यात घेतलेल्या दागिन्यांचे ग्राहक, कर्ज देणारे, बॅँकेचे कर्मचारी असे कित्येक जण नाराज आहेत. माझा ५० फुटी पुतळाही जाळण्यात आला. त्यामुळे भारतात परतलो तर माझा झुंडबळी होण्याची भीती आहे. मी तपास यंत्रणेला त्यांच्या ई-मेलला उत्तरे देऊन सहकार्य करत आहे, असे नीरव मोदीने म्हटले आहे.
मात्र, जीवाला भीती असल्याच्या नीरव मोदीच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. तसे असते तर त्याने पोलिसांत तक्रार दिली असती. आजपर्यंत त्याने अशी कोणतीही तक्रार दिलेली नाही. त्यामुळे त्याच्याकडून मांडण्यात येणारे मुद्दे निरर्थक आहेत आणि या कायद्यातील तरतुदींशी संबंध नाही. ई-मेल व समन्स मिळाल्याचे उत्तर देऊनही तो तपासात सहकार्य करत नसून भारतात परत येण्यास नकार देत आहे. त्यामुळे त्याला या कायद्यांतर्गत परागंदा आर्थिक गुन्हेगार घोषित करणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे ईडीतर्फे अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी मांडले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला ठेवली आहे.