खुशखबर ! होय, घरातील लाईट गेल्यास मोदी सरकार पैसे देणार, जाणून घ्या संपूर्ण धोरण
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील नागरिकांना २४ तास वीज मिळावी या दृष्टिकोनातून केंद्रातील मोदी सरकार अतिशय महत्वाकांक्षी धोरण निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करत आहे. नवीन धोरणानुसार घरात वीज कपात झाल्यास ग्राहकांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. नागरिकांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याच्या दिशेने नवीन धोरण आखले जाणार आहे. वीज पुरवठ्यात गडबड झाल्यास वीज वितरण कंपन्यांना दंड भरावा लागेल असा हा प्रस्ताव आहे. सूत्रांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, वीज मंत्रालय नवीन वीज दरांसंदर्भात (New Power Tariff Policy) धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी साठी पाठवणार आहे. याला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी एका मोठ्या पॅकेज ची घोषणा होणार
प्रस्तावित नवीन वीज दर धोरणानुसार नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक कारणे सोडून जर वीज कपात केली गेली तर संबंधित वीज पुरवठा कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. तसेच यातून मिळणारे पैसे ग्राहकांच्या खात्यात जमा होतील. नुकसानभरपाई ठरवण्याचे काम राज्य विद्युत नियामक आयोग करणार आहे. जुलेै महिन्यात बजेट वरील भाषणात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या होत्या की, एक देश एक ग्रीड साध्य करणे हे आमचे लक्ष्य आहे. त्या दिशेने आम्ही रचनात्मक सुधारणांवर भर देत आहोत. आम्ही क्रॉस सबसिडी भार, खुल्या विक्रीवर अतिरिक्त शुल्क किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम करणार आहोत. रचनात्मक सुधारणांसोबतच वीजदरांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. यासाठी लागणाऱ्या पॅकेजची घोषणा सरकार लवकरच करणार आहे.
वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांना मिळणार नुकसानभरपाई
प्रस्तावित वीज दर धोरणानुसार वीज कंपन्या ७ दिवस २४ तास चांगल्या दर्जाचा वीज पुरवठा करणे बंधनकारक असेल. नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक कारणे सोडून जर वीजकपात केली गेली तर संबंधित वीज पुरवठा कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नुकसानभरपाई ठरवण्याचे काम राज्य विद्युत नियमन आयोग करेल.
शासनाची सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा होणार
सतत कमी जास्त होणारे वोल्टेज यापासून ग्राहकांना सुटका मिळणार आहे. कारण नवीन धोरणानुसार चांगल्या दर्जाची वीज पुरवणे प्रस्तावित आहे. तसेच ट्रान्सफॉर्मर मध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्या एका निश्चित कार्यकाळात दूर करणे बंधनकारक असणार आहे. वीज सबसिडी ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. जर राज्य सरकार स्वस्त वीज देणार असेल तर त्यासाठी दिली जाणारी सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. वीज बचत केल्यामुळे जास्तीत जास्त सबसिडी मिळू शकेल. यामुळे ग्राहक वीज बचत करण्याचा प्रयत्न करतील.
स्मार्ट/प्रीपेड मीटर लावण्याची तरतूद असेल
नवी धोरणानुसार पुढच्या ३ वर्षात स्मार्ट/प्रीपेड मीटर लावण्याची तरतूद असेल. अशा मीटरमुळे वीज ग्राहक मोबाईल फोन सारखे गरज पडेल तेव्हा आणि जसा रिचार्ज करतात त्याप्रमाणे हे मीटर असेल. यामुळे एक तर वीज बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुद्धा चांगली राहील. नवीन धोरणानुसार कंपन्यांना तांत्रिक आणि वाणिज्य कारणावरून होत असलेले नुकसान हे १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होत आहे या आधारावर वीज दर वाढवता येणार नाहीत.
- घाम जास्त येत असेल, तर आवश्य करून बघा ‘हे’ खास १३ उपाय
- पिस्‍ता खाल्‍ल्‍याने स्किन कँसरपासून होतो बचाव, जाणून घ्या असेच ६ फायदे
- सावधान ! चुकीच्‍या मालिशमुळे जाऊ शकतो जीव, लक्षात ठेवा ‘या’ ५ गोष्‍टी
- डोळ्यांची ‘ही’ समस्या झाल्यास करा ‘हे’ ८ घरगुती उपाय
- पुरुषांमधील ‘ब्रेस्‍ट कँसर’चे ६ मोठे संकेत, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष
- ‘बेकिंग सोड्या’ने वाढवा सौंदर्य ! जाणून घ्या याचे १० अमेझिंग उपयोग
- ‘जापनीज वॉटर थेरेपी’ने वेगाने कमी होते वजन, फक्‍त असे प्‍यावे पाणी